नवी दिल्ली : जमिनीत खनिज संपत्ती सापडल्यास त्यावर सरकारचा नव्हे, तर संबंधित जमीन मालकाचा अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. जमिनीतील खनिजांवर सरकारचा हक्क असल्यासंदर्भात कायदेशीर तरतूदच नसल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने जमिनीतील खनिज संपत्तीच्या मालकी हक्कावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. जमिनीच्या मातीत दबलेल्या खनिजांवर सरकारचा अधिकार असल्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारचा कायदा अस्तित्वात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केरळ येथील काही जमीनमालकांच्या याचिकांवर सुनावणी देताना न्यायालयाने हे आदेश बजावले. केरळ उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्याला केरळच्या जमीन मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 'जमिनीखाली असलेल्या सर्व खनिज संपत्तीवर राज्य सरकारचा अधिकार असल्याची घोषणा करणारा कायदाच उपलब्ध नाही. सामान्यरीत्या जमिनीखालील माती आणि खनिज संपत्तीवर जमिनीच्या मालकाचाच अधिकार असेल, मात्र त्यासाठी संबंधित मालकाला कायदेशीर पद्धतीने वंचित केले जाऊ नये,' असे न्यायालयाने सांगितले. १९५७च्या कलम ४२५ नुसार परवाना काढल्याशिवाय देशात कुणालाही उत्खनन करता येणार नाही. याच कायद्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यात आली होती. न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. कायद्यानुसार जमीनमालकाने सरकारला कर देणे बंधनकारक आहे, मात्र ४२५व्या कलमात जमिनीतील खनिजांवर सरकारचा अधिकार असल्याचा उल्लेख नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, उत्खननासंदर्भात जमीनमालकाने सरकारला मानधन कशा पद्धतीने द्यावे, त्यावर विचार करण्याची जबाबदारी उच्चस्तरीय खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment