सरकारी बाबूंवर खटले प्रलंबित / तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश

मुंबई : भ्रष्ट सरकारी कर्मचार्‍यांवर खटला चालवण्याच्या प्रस्तावांवर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. संबंधित प्रस्तावांवर कमी अवधीत निर्णय घेण्याबाबत सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश शेठ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील अरुणा कामत-पै यांनी बाजू मांडली. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांवर खटला चालविण्याचे १९६ प्रस्ताव होते. त्यापैकी १८९ प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले, तर उर्वरित ७ प्रस्तावांपैकी दोन प्रकरणांत न्यायवैद्यक अहवालांची प्रतीक्षा असल्याची माहिती अँड़ कामत-पै यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने पाच प्रस्तावांवर पुढील सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. १ फेब्रुवारीच्या सरकारी अधिसूचनेनुसार, सर्व प्रस्तावांवर तीन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले. प्रशासन लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील त्रुटींचा गैरवापर