जात पडताळणीतून सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना सूट

मुंबई : राज्यातील मागास प्रवर्गातील सेवानवृत्त सरकारी कर्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या अटीतून वगळण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सध्याच्या मागसवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर करावयाच्या अर्जाला दोन महिन्यांची (३0 सप्टेंबर २0१३) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त, भटक्या जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी ३१ जुलै २0१३ पर्यंत करण्याचे परिपत्रक शासनाने काढले होते. या निर्णयाने या कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली होती. ही अट काढून टाकावी यासाठी अनेक पक्ष तसेच संघटनांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात मोर्चे काढले होते. मंत्रालय अधिकारी कल्याण महासंघानेही यासाठी कामगार राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र गावित यांची भेट घेऊन सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांना यातून सूट द्यावी, अशी मागणी केली होती. कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या भावना लक्षात घेऊन शासनाने सेवेतून नवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या अटीतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. ३0 जुलै २0१३ पर्यंत सेवानवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांना जातपडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर १५ जून १९९५ पूर्वी शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ३0 जून २0१३ पर्यंतच्या नवृत्तीधारकांनी आपल्या मागास प्रवर्गाचे शपथपत्र व अनुसूचित जमातीच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी जात पडताळणीच्या नियुक्त प्राधिकार्‍यांकडे न करता सेवाकाळातील संबंधित विभागाच्या कार्यालय प्रमुखाकडे ही कागदपत्रे ३0 सप्टेंबर २0१३ पर्यंत सादर करावीत, असे शासनाने सुधारित परिपत्रकात म्हटले असल्याची माहिती मंत्रालय, कर्मचारी, अधिकारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष प्रीतम आठवले यांनी दिली आहे.