बेरोजगार संस्थांच्या प्रश्नांवर न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय

मुंबई : बेरोजगार सहकारी संस्थांना कामाचा २00८ सालापासून प्रलंबित असलेला कोटा देण्याविषयी शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करून दाद मागण्याचा निर्णय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांच्या जिल्हा संघ अध्यक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात आमदार धैर्यशील पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांच्या अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

बेरोजगार सहकारी संस्था निर्माण करण्याचे धोरण राज्य सरकारने २000 साली ठरविले. या धोरणानुसार या संस्थांना काम देण्याचा निर्णय २00२ आणि २00६ साली घेण्यात आला. परंतु सदर निर्णयात बेरोजगार सहकारी संस्थांना कामे देण्याबाबतचे स्पष्ट धोरण, कामाचा कोटा (आरक्षण) न दिल्यामुळे राज्यातील ८५00 बेरोजगार संस्था कामापासून वंचित आहेत. या संदर्भात मंत्रालयात तीन वेळा बैठका झाल्या. कामाचा कोटा निश्‍चित करण्याचे धोरण ठरले. हा निर्णय दोन महिन्यांत घेण्याबाबत बैठकीत मंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना निर्देश दिले. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सतीश चव्हाण, विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत, तर धैर्यशील पाटील, विवेक पंडित, मीनाक्षी पाटील यांनी या विषयाला वाचा फोडली होती. आता यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.