माहिती अधिकाराखाली वैयक्तिक माहिती उघड करणे अवैध - हायकोर्ट

मुंबई : माहिती अधिकाराखाली सेवा रेकॉर्ड, आयकर परतावा (आयटी रिटर्न) तसेच कुठल्याही व्यक्तीच्या संपत्तीशी निगडित कुठल्याही प्रकारची वैयक्तिक माहिती उघड करणे अवैध असून जनहितानुसार ही बाब आवश्यक नसल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने नुकताच दिला आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीच्या संपत्तीबाबतची माहिती उघड करण्याचे आदेश सूचना आयुक्त यांनी दिले होते. हे आदेश रद्द करतानाच ही सूचना आयुक्तांनी दिलेले आदेश अवैध असल्याचेही हायकोर्टाने सांगितले.

न्यायमूर्ती वासंती नादक यांनी याचिकेवर सुनावणी केली. सुभाष खेमनार यांनी याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सूचना अधिकारी दिलीप थोराट यांना खेमनार यांच्या संपत्तीची माहिती देण्याचे आदेश नाशिकचे राज्य सूचना आयुक्त यांनी दिला होता; परंतु सूचना अधिकार्‍याला संबंधित याचिकाकर्ता सुभाष खेमनार यांच्या संपत्तीची माहिती देणे अवैध असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. सूचना आयुक्त एखाद्याच्या सेवा रेकॉर्ड, आयटी र्टिन तसेच कुठल्याही व्यक्तीशी निगडित त्याची खासगी माहिती उघड करण्याचे आदेश सूचना अधिकार्‍यांना देऊ शकत नाहीत, असे हायकोर्टाने सांगितले. त्याचबरोबर ही बाब जनहितार्थ योग्यही नाही, असेही नमूद केले. त्यानुसार सूचना आयुक्तांचा आदेश हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला. त्याचबरोबर कलम ८:१ नुसार सूचना आयुक्तावरही एखाद्याची खासगी माहिती उघड करण्याचे बंधन नसल्याचेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे