मुंबई : केंद्र सरकारने इलेक्ट्रीसिटी अँक्टमध्ये बदल करण्याचा घाट घातल्यामुळे बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अशाप्रकारे अचानक या अँक्टमध्ये बदल होऊ नये, अशी बेस्ट प्रशासनाची भूमिका आहे. अँक्टच्या बदलामुळे बेस्टला मोठा फटका बसणार असून बेस्ट प्रशासनातर्फे केंद्र सरकारला याबाबत लेखी पत्राद्वारे कळवण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रीसिटी अँक्ट ५१ व ४२(३) नुसार बेस्टला विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागात वळवण्याची मुभा आहे. एवढेच नाही तर मुंबई शहराच्या हद्दीत केवळ सार्वजनिक उपक्रम म्हणून बेस्टलाच वीजपुरवठा करण्याचा अधिकार आहे; परंतु अँक्टमध्ये बदल झाला तर शहरात कुणीही वीजपुरवठा करू शकणार आहे. त्याचबरोबर विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाची तूट भरून काढण्यासाठी वळवताही येणार नाही. अशाप्रकारे बेस्टचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याची कल्पना आल्यावर मंगळवारी बेस्ट समितीत महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी याप्रकरणी सदस्यांनाही याची कल्पना दिली. याबाबत सविस्तर चर्चा समितीमध्ये लवकरच करण्यात येणार असल्याचे महाव्यवस्थापकांनी या वेळी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार अँक्टमध्ये बदल करण्यास ठाम राहिल्यास बेस्टच्या परिवहन विभागाला टाळे लावण्याशिवाय प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय उरणार नाही. गेल्या दशकापासून परिवहन विभाग विद्युत विभागावरच तरला आहे. म्हणूनच आपल्याला शहरात बेस्ट बस फिरताना दिसत आहेत. २0१४-१५ मध्ये परिवहन विभाग ७७५ कोटी रुपयांच्या तुटीत जाणार आहे. ही तूट विद्युत विभागाला होणार्या नफ्यातून भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण बेस्ट उपक्रम मार्च २0१५ अखेर ४ कोटी रुपयांच्या फायद्यात राहणार आहे. विद्युत विभागाला २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात ८६५ कोटी रुपयांचा नफा होईल, असे गृहित धरण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रीसिटी अँक्ट ५१ व ४२(३) नुसार बेस्टला विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागात वळवण्याची मुभा आहे. एवढेच नाही तर मुंबई शहराच्या हद्दीत केवळ सार्वजनिक उपक्रम म्हणून बेस्टलाच वीजपुरवठा करण्याचा अधिकार आहे; परंतु अँक्टमध्ये बदल झाला तर शहरात कुणीही वीजपुरवठा करू शकणार आहे. त्याचबरोबर विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाची तूट भरून काढण्यासाठी वळवताही येणार नाही. अशाप्रकारे बेस्टचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याची कल्पना आल्यावर मंगळवारी बेस्ट समितीत महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांनी याप्रकरणी सदस्यांनाही याची कल्पना दिली. याबाबत सविस्तर चर्चा समितीमध्ये लवकरच करण्यात येणार असल्याचे महाव्यवस्थापकांनी या वेळी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार अँक्टमध्ये बदल करण्यास ठाम राहिल्यास बेस्टच्या परिवहन विभागाला टाळे लावण्याशिवाय प्रशासनासमोर दुसरा पर्याय उरणार नाही. गेल्या दशकापासून परिवहन विभाग विद्युत विभागावरच तरला आहे. म्हणूनच आपल्याला शहरात बेस्ट बस फिरताना दिसत आहेत. २0१४-१५ मध्ये परिवहन विभाग ७७५ कोटी रुपयांच्या तुटीत जाणार आहे. ही तूट विद्युत विभागाला होणार्या नफ्यातून भरून काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण बेस्ट उपक्रम मार्च २0१५ अखेर ४ कोटी रुपयांच्या फायद्यात राहणार आहे. विद्युत विभागाला २0१४-१५ या आर्थिक वर्षात ८६५ कोटी रुपयांचा नफा होईल, असे गृहित धरण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment