मुंबई - अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे; तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्रे देताना होणाऱ्या गोंधळाप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी लक्ष घालून उपाययोजना करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या विषयावर आदिवासी समाज कृती समिती, कोकण आदिवासी समाज सेवा संघ आदींनी वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. अनेक आदिवासी नागरिक दोन ठिकाणांहून जात प्रमाणपत्रे काढतात आणि तिसऱ्याच ठिकाणाहून जातपडताळणी प्रमाणपत्र घेतात, असे अर्जदारांनी याचिकेत उदाहरणांसह दाखवून दिले आहे.
मुळात दोन ठिकाणांहून जात प्रमाणपत्रे का घेतली, याचा शोध जातप्रमाणपत्र पडताळणी समित्या घेत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर अनेक जातपडताळणी समित्या आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरची प्रकरणेही पडताळणीसाठी घेतात. याबाबत दोन समित्यांमध्येही समन्वय नसतो. त्यामुळे एकाच व्यक्तीची एक किंवा दोन जात प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या समित्यांसमोर पडताळणीसाठी जाण्याचीही शक्यता आहे, असे याचिकेत दाखवून देण्यात आले आहे.
जात समित्यांसमोर धंदेवाईक साक्षीदार येतात. ते अनेकांसाठी साक्ष देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समित्यांनी साक्षीदारांच्याही नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अर्जदारांनी केले आहे. जात समितीपुढे अर्जदारांनी ज्या क्रमाने अर्ज केले आहेत, त्याच क्रमाने त्यांची प्रकरणे सुनावणीस घेतली जात नाहीत. एखादा अर्जदार प्रभावी असल्यास त्याचे प्रकरण आधी सुनावणीस घेतले जाते. एखाद्याचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यास त्या प्रमाणपत्रावर आधारित ज्यांना जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांचीही प्रमाणपत्रे रद्द झाली पाहिजेत; मात्र तसे होत नाही. समित्यांनी कशा प्रकारे कामकाज करावे, यासाठी फारशी मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत; पण असलेली तत्त्वेही पाळली जात नाहीत. याबाबत तक्रारी केल्यावरही त्यांची दखल घेतली जात नाही, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
या जात समित्यांकडे पुरेसे कर्मचारीही नाहीत. मुळात समित्यांची संख्याच कमी आहे. ती वाढवली जावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या तक्रारींमध्ये प्रधान सचिवांनी लक्ष घालून त्या सोडवाव्यात, तसेच या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
जात समित्या एकमेकांना जोडणार एका अर्जदाराचे प्रकरण दोघा समित्यांसमोर चालू नये आदी बाबींसाठी राज्यातील सर्व जात समित्या संगणकाद्वारे एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. यापूर्वीच दुसऱ्या खंडपीठाने असा आदेश दिला होता. त्यानुसार ते काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहितीही या वेळी न्यायालयात देण्यात आली.
मुळात दोन ठिकाणांहून जात प्रमाणपत्रे का घेतली, याचा शोध जातप्रमाणपत्र पडताळणी समित्या घेत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर अनेक जातपडताळणी समित्या आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरची प्रकरणेही पडताळणीसाठी घेतात. याबाबत दोन समित्यांमध्येही समन्वय नसतो. त्यामुळे एकाच व्यक्तीची एक किंवा दोन जात प्रमाणपत्रे वेगवेगळ्या समित्यांसमोर पडताळणीसाठी जाण्याचीही शक्यता आहे, असे याचिकेत दाखवून देण्यात आले आहे.
जात समित्यांसमोर धंदेवाईक साक्षीदार येतात. ते अनेकांसाठी साक्ष देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समित्यांनी साक्षीदारांच्याही नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अर्जदारांनी केले आहे. जात समितीपुढे अर्जदारांनी ज्या क्रमाने अर्ज केले आहेत, त्याच क्रमाने त्यांची प्रकरणे सुनावणीस घेतली जात नाहीत. एखादा अर्जदार प्रभावी असल्यास त्याचे प्रकरण आधी सुनावणीस घेतले जाते. एखाद्याचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यास त्या प्रमाणपत्रावर आधारित ज्यांना जात प्रमाणपत्रे दिली आहेत, त्यांचीही प्रमाणपत्रे रद्द झाली पाहिजेत; मात्र तसे होत नाही. समित्यांनी कशा प्रकारे कामकाज करावे, यासाठी फारशी मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत; पण असलेली तत्त्वेही पाळली जात नाहीत. याबाबत तक्रारी केल्यावरही त्यांची दखल घेतली जात नाही, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
या जात समित्यांकडे पुरेसे कर्मचारीही नाहीत. मुळात समित्यांची संख्याच कमी आहे. ती वाढवली जावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे. या तक्रारींमध्ये प्रधान सचिवांनी लक्ष घालून त्या सोडवाव्यात, तसेच या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
जात समित्या एकमेकांना जोडणार एका अर्जदाराचे प्रकरण दोघा समित्यांसमोर चालू नये आदी बाबींसाठी राज्यातील सर्व जात समित्या संगणकाद्वारे एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू झाले आहे. यापूर्वीच दुसऱ्या खंडपीठाने असा आदेश दिला होता. त्यानुसार ते काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहितीही या वेळी न्यायालयात देण्यात आली.
