मुंबई - महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहारासाठी सेंट्रल किचन बनविण्यास परवानगी मिळाली आहे; मात्र हा आहार बनविण्यासाठी निविदा मागविण्याचे अधिकार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे आहेत. हे अधिकार राज्य सरकारकडून मागण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे बचत गटांच्या हातून खिचडी पुरवण्याचे काम काढून घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
शाळांत दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा उंचावण्यासाठी पोषण आहार बनविण्यासाठी "सेंट्रल किचन' पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता; मात्र हा वाद न्यायालयात गेल्याने सेंट्रल किचन पद्धतीला स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती न्यायालयाने उठवली असल्याने आता मुंबईतही केंद्रीय पद्धतीने पोषण आहार तयार करण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी निविदा मागविण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांकडे असून, हे अधिकार महापालिकेला देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, असे सोमवारी शिक्षण समितीत प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कॉंग्रेसच्या अजंता यादव यांनी पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. केरळमध्ये पालकच पोषण आहार तयार करीत असल्याने दर्जा चांगला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर प्रशासनाने ही माहिती दिली.
आतापर्यंत स्थानिक बचत गटांमार्फत पोषण आहार पुरवला जात होता; मात्र आता सेंट्रल किचन पद्धतीत एकाच संस्थेला काम मिळण्याची शक्यता असल्याने बचत गटांच्या हातून हे काम जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासनासह नगरसेवकही "सेंट्रल किचन' पद्धतीला अनुकूल आहेत.
शिक्षण समिती अध्यक्षांची वेगळी सूचना सेंट्रल किचन पद्धतीत मुंबईत एकाच ठिकाणी पोषण आहार तयार करण्यापेक्षा शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगर अशा तीन ठिकाणी पोषण आहार तयार करण्यात यावा, अशी सूचना अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी केली; तसेच भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास या पद्धतीचा वापर करून नागरिकांना आयत्या वेळी अन्नाचे वाटप करता येईल, अशा पद्धतीने ते बनविण्यात यावे, असेही त्यांनी सुचविले
शाळांत दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा उंचावण्यासाठी पोषण आहार बनविण्यासाठी "सेंट्रल किचन' पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता; मात्र हा वाद न्यायालयात गेल्याने सेंट्रल किचन पद्धतीला स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती न्यायालयाने उठवली असल्याने आता मुंबईतही केंद्रीय पद्धतीने पोषण आहार तयार करण्यात येणार आहे; मात्र यासाठी निविदा मागविण्याचे अधिकार शिक्षण संचालकांकडे असून, हे अधिकार महापालिकेला देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, असे सोमवारी शिक्षण समितीत प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कॉंग्रेसच्या अजंता यादव यांनी पोषण आहाराच्या निकृष्ट दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. केरळमध्ये पालकच पोषण आहार तयार करीत असल्याने दर्जा चांगला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर प्रशासनाने ही माहिती दिली.
आतापर्यंत स्थानिक बचत गटांमार्फत पोषण आहार पुरवला जात होता; मात्र आता सेंट्रल किचन पद्धतीत एकाच संस्थेला काम मिळण्याची शक्यता असल्याने बचत गटांच्या हातून हे काम जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासनासह नगरसेवकही "सेंट्रल किचन' पद्धतीला अनुकूल आहेत.
शिक्षण समिती अध्यक्षांची वेगळी सूचना सेंट्रल किचन पद्धतीत मुंबईत एकाच ठिकाणी पोषण आहार तयार करण्यापेक्षा शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगर अशा तीन ठिकाणी पोषण आहार तयार करण्यात यावा, अशी सूचना अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी केली; तसेच भविष्यात नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास या पद्धतीचा वापर करून नागरिकांना आयत्या वेळी अन्नाचे वाटप करता येईल, अशा पद्धतीने ते बनविण्यात यावे, असेही त्यांनी सुचविले
