मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यातल्या सर्व तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता तक्रार निवारण समित्या स्थापण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या त्रिस्तरीय समित्या तालुक्यापासून जिल्हा स्तरापर्यंत स्थापन करण्यात येतील.
या कायद्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्यातल्या तरतुदी डावलणाऱ्यांबाबतच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण या समित्या करणार आहेत. त्यात बालकांना प्रवेश न देणे, 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश न देणे, शाळेतून काढून टाकणे, शेजारशाळा नसणे, विद्यार्थी-शिक्षण प्रमाण योग्य नसणे, शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसणे आदी तक्रारींचा समावेश असेल. तालुका स्तरावरच्या समितीत गटविकास अधिकारी अध्यक्ष असेल. महापालिकास्तरीय समितीत महापालिका आयुक्त अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्या देखरेखीखाली पाच जणांची समिती असेल. राज्यस्तरीय समितीत शिक्षण आयुक्त अध्यक्ष असतील, तर एकूण चार सदस्य असतील.
तालुका व महापालिका स्तरावरील समिती 25 टक्क्यांतले प्रवेश, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास, शिक्षकांनी खासगी शिकवणी न घेणे, वेळेवर पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आदी तक्रारींचे निवारण करील. राज्यस्तरीय समिती जिल्हा किंवा महापालिकास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्घ मिळालेल्या अपिलावर कार्यवाही करील.
पालक किंवा बालकांकडून कोणीही प्राधिकृत व्यक्ती, शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा संस्था तक्रार दाखल करू शकतात. प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या आत निवारण करणे समितीस बंधनकारक राहील. शाळा प्रवेशास नकार, वयाच्या पुराव्याअभावी शाळेत दाखल न करून घेणे आदी तक्रारींबाबत 15 दिवसांच्या आत योग्य निर्णय घेणे समितीस बंधनकारक राहील. तालुका, जिल्हा, महानगरपालिका वा राज्य स्तरावरील समितीद्वारे तक्रार निवारणाबाबत दिलेल्या निर्णयावर एखादी व्यक्ती समाधानी नसल्यास या निर्णयाविरुद्घ ती व्यक्ती 30 दिवसांच्या आत पुढील अपिलीय व्यवस्थेकडे म्हणजेच राज्य बालहक्क आयोगाकडे अपील करू शकतील. सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांनी ऑनलाईन कम्प्लेंट रिड्रेसल सिस्टिम सहा महिन्यांत तयार करण्याच्या सूचनादेखील शालेय शिक्षण विभागाने या "जीआर'मध्ये दिल्या आहेत.
या कायद्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. या कायद्यातल्या तरतुदी डावलणाऱ्यांबाबतच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण या समित्या करणार आहेत. त्यात बालकांना प्रवेश न देणे, 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश न देणे, शाळेतून काढून टाकणे, शेजारशाळा नसणे, विद्यार्थी-शिक्षण प्रमाण योग्य नसणे, शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नसणे आदी तक्रारींचा समावेश असेल. तालुका स्तरावरच्या समितीत गटविकास अधिकारी अध्यक्ष असेल. महापालिकास्तरीय समितीत महापालिका आयुक्त अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्या देखरेखीखाली पाच जणांची समिती असेल. राज्यस्तरीय समितीत शिक्षण आयुक्त अध्यक्ष असतील, तर एकूण चार सदस्य असतील.
तालुका व महापालिका स्तरावरील समिती 25 टक्क्यांतले प्रवेश, शैक्षणिक गुणवत्ता विकास, शिक्षकांनी खासगी शिकवणी न घेणे, वेळेवर पाठ्यक्रम पूर्ण करणे आदी तक्रारींचे निवारण करील. राज्यस्तरीय समिती जिल्हा किंवा महापालिकास्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्घ मिळालेल्या अपिलावर कार्यवाही करील.
पालक किंवा बालकांकडून कोणीही प्राधिकृत व्यक्ती, शाळा व्यवस्थापन समिती किंवा संस्था तक्रार दाखल करू शकतात. प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या आत निवारण करणे समितीस बंधनकारक राहील. शाळा प्रवेशास नकार, वयाच्या पुराव्याअभावी शाळेत दाखल न करून घेणे आदी तक्रारींबाबत 15 दिवसांच्या आत योग्य निर्णय घेणे समितीस बंधनकारक राहील. तालुका, जिल्हा, महानगरपालिका वा राज्य स्तरावरील समितीद्वारे तक्रार निवारणाबाबत दिलेल्या निर्णयावर एखादी व्यक्ती समाधानी नसल्यास या निर्णयाविरुद्घ ती व्यक्ती 30 दिवसांच्या आत पुढील अपिलीय व्यवस्थेकडे म्हणजेच राज्य बालहक्क आयोगाकडे अपील करू शकतील. सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांनी ऑनलाईन कम्प्लेंट रिड्रेसल सिस्टिम सहा महिन्यांत तयार करण्याच्या सूचनादेखील शालेय शिक्षण विभागाने या "जीआर'मध्ये दिल्या आहेत.
