मुंबई - वरळी येथील कॅम्पा कोला संकुलातील बेकायदा मजले अधिकृत करण्याबाबतचा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याचे कोणतेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण आज पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याचे आश्वासन विधान परिषदेत का दिले, असा प्रश्न उपस्थित करीत आणि पालिकेच्या भूमिकेला विरोध दर्शवीत स्थायी समितीची बैठक तहकूब करण्यात आली.
कॅम्पा कोला संकुलातील बेकायदा मजले अधिकृत करण्याबाबत सामंजस्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिले होते. त्यावर प्रशासनाने काय भूमिका घेतली, असा हरकतीचा मुद्दा मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला होता. त्यावर प्रशासनाकडे उत्तर नसल्याने पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते.
मात्र, स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत अहवाल न आल्यामुळे पुन्हा कोटक यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेच आदेश दिलेले नाहीत, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी स्पष्ट केले. तसेच सोसायटीच्या वतीने बाजू मांडताना, त्यांनी पालिकेने चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. त्याला न्यायालयाने होकार दिला होता. मात्र, पालिकेने नेहमीच कारवाईची भूमिका घेतली असल्याचे अडताणी यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या या भूमिकेविषयी सर्वच सदस्यांना धक्का बसला. मग मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत ही भूमिका का मांडली, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. मागील आठवड्यातील बैठकीत हाच हरकतीचा मुद्दा होता, त्यावर उत्तर द्या, असा आग्रह कोटक यांनी धरला. मात्र, मागील बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप आपल्याला मिळाले नसल्याचे अडताणी यांनी स्पष्ट केले. अखेर प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढत बैठक तहकूब करण्यात आली.
कॅम्पा कोला संकुलातील बेकायदा मजले अधिकृत करण्याबाबत सामंजस्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिले होते. त्यावर प्रशासनाने काय भूमिका घेतली, असा हरकतीचा मुद्दा मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला होता. त्यावर प्रशासनाकडे उत्तर नसल्याने पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते.
मात्र, स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत अहवाल न आल्यामुळे पुन्हा कोटक यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर हा प्रश्न सामंजस्याने सोडविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेच आदेश दिलेले नाहीत, असे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी स्पष्ट केले. तसेच सोसायटीच्या वतीने बाजू मांडताना, त्यांनी पालिकेने चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. त्याला न्यायालयाने होकार दिला होता. मात्र, पालिकेने नेहमीच कारवाईची भूमिका घेतली असल्याचे अडताणी यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या या भूमिकेविषयी सर्वच सदस्यांना धक्का बसला. मग मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत ही भूमिका का मांडली, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. मागील आठवड्यातील बैठकीत हाच हरकतीचा मुद्दा होता, त्यावर उत्तर द्या, असा आग्रह कोटक यांनी धरला. मात्र, मागील बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप आपल्याला मिळाले नसल्याचे अडताणी यांनी स्पष्ट केले. अखेर प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढत बैठक तहकूब करण्यात आली.
