फेरीवाल्यांच्या वाढत्या संखेबाबत पालिका गप्प !

मुंबई - पालिकेचे फेरीवाला धोरण ठरण्यापूर्वीच रस्त्यावरील फेरीवाले वाढत आहेत. या वाढणाऱ्या फेरीवाल्यांवर प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही. व्हीडिओ शूटिंगद्वारे फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करणे अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे नव्याने आलेले फेरीवाले आणि जुने फेरीवाले कसे ओळखणार, असा प्रश्‍न आज स्थायी समितीत सदस्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्‍नांनी प्रशासनाला निरुत्तर केले. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिका फेरीवाला धोरण ठरवत आहे. या धोरणाचा आराखडा ठरविण्याबरोबरच, धोरणासाठी पात्र असलेले फेरीवाले ठरविण्यासाठी केंद्रीय समिती तसेच विभाग स्तरावर समिती नेमण्यात आली आहे. विभाग स्तरावरील समितीत स्थानिक सामाजिक संस्थांच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला स्थायी समितीच्या बैठकीत आज सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. कॉंग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थीत करत फेरीवाल्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. फेरीवाला धोरण तयार होईपर्यंत नव्या फेरीवाल्यांनी रस्ता व्यापण्यास सुरुवात केली आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत प्रशासन कारवाई करत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. हीच तक्रार सर्व नगरसेवकांनी केली. आता फेरीवाले माफिया झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व्हीडिओ शूटिंग करण्यात येणार होते. अशा प्रकारचे व्हीडिओ शूटिंग होत आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. विभाग स्तरावरील समितीत नगरसेवकांना सहभागी करून घ्या अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. 

फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 251 पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके व्हीडिओ शूटिंग करून सर्वेक्षण करणार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांनी दिली. तसेच या फेरीवाल्यांचे जुने पुरावे तपासून त्यानुसार त्यांचे पुनर्वसन करणात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. सध्या फेरीवाले वाढत असल्याचा मुद्दा सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी लावून धरला. जुने फेरीवाले कोणते ते कसे ओळखणार, त्यासाठी कोणते पुरावे आहेत, असे प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केल्यावर अतिरिक्त आयुक्त निरुत्तर झाले.