कुराणवर आधारित कौटुंबिक कायदा करा

मुस्लिम महिलांची मागणी 

मुंबई  / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) देशातील मुस्लिम समाजाला लागू असलेला "शरिअत एप्लिकेशन लॉ‘ व "मुस्लिम मॅरेज लॉ‘ मर्यादित असल्याने ते आजच्या सामाजिक व कायदेशीर प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यास असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजासाठी सर्वव्यापी कुराणवर आधारित कौटुंबिक कायदा बनवण्याची आवश्‍यकता आहे, असे मत आज भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या संघटनेने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
संघटनेने सात वर्षांपासून मुस्लिम समाजातील महिला, वकील, आलिमा यांच्याशी चर्चा करून या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. कुराणवर आधारित कायदा सध्या नसल्याने मुस्लिम महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. निकाह, तलाक, मेहेर, बहुपत्नीत्व, मुलांचे संगोपन आदी बाबींमध्ये मुस्लिम महिलांना न्याय मिळत नाही. केवळ तोंडी घटस्फोट देऊन पत्नीला घराबाहेर काढले जाते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कुराणवर आधारित कौटुंबिक कायदा लागू करावा, अशी मागणी डॉ. नुरजहॉं सफिया नियाज, जकिया सोमण, खातून शेख, जैबुन्निसा रियाज, फरहत आझिम यांनी केली आहे.

मुस्लिम समाजाला सामाजिक न्याय देण्याच्या दिशेने या मसुद्यासाठी देशव्यापी मोहीम चालवण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय व राज्य अल्पसंख्याक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, कायदा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय व खासदारांना या मसुद्याची प्रत पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती नुरजहॉं नियाज यांनी दिली.

मसुद्यातील ठळक बाबी 
- मुलाचे निकाहचे वय 21 व मुलीचे 18 करावे
- तोंडी तलाकवर कायदेशीर बंदी आणावी
- बहुपत्नीत्वाची प्रथा बंद करावी
- पतीच्या वार्षिक वेतनाएवढी रक्कम मेहेर म्हणून द्यावी
- कुराणमध्ये नमूद केलेल्या घटस्फोटाच्या पद्धतीप्रमाणेच घटस्फोट दिला जावा
- लग्नाची नोंदणी सक्तीची करावी
- पत्नी व मुलांना तलाकनंतर खर्च देणे सक्तीचे करावे