मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) कन्नमवार नगरातील क्र. ३0, ३१, ३४, ३९ आणि ४१ या इमारती आयओडी, सीसी, ले-आऊट प्लॅन, म्हाडा आणि महापालिका यांची संमती न घेताच विकासकाने नियमांची पायमल्ली करून पाडल्या आहेत. तसेच या इमारतीमधील रहिवाशांचे पुर्नवसन करताना कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे आणि ताबा प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, असा आरोप करीत कन्नमवार नगर नगरपालिका भाडेकरू को.ऑप. सोसायटीच्या सभासदांनी पुनर्विकास संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
कन्नमवारातील या इमारती पुनर्विकासाठी पाडण्यात आल्या, मात्र यासाठी आवश्यक त्या परवानगी घेण्यात आलेल्या नसल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. इमारत क्रं ३0 व ३१ च्या जागी तीन विंग असलेली नवी इमारत बांधण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीमधील ८४ सभासदांना कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे व ओसी न देता ताबा देण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारामुळे इमारतीमधील रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. या सोसायटीची कार्यकारिणी व विकासक मनमानीपणे काम करत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. गेली आठ वर्ष कागदपत्रांची मागणी करुनही देण्यास सोसायटीची कार्यकारिणी आणि विकासक टाळाटाळ करत आहे, असे कृती समितीचे म्हणणे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता विकासक करू शकेल याची श्वासती रहिवाशांना नाही. त्यामुळे सोसायटीची कार्यकारिणी आणि विकासकाच्या विरोधात बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे संघर्ष कृती समितीचे म्हणणे आहे.
कन्नमवारातील या इमारती पुनर्विकासाठी पाडण्यात आल्या, मात्र यासाठी आवश्यक त्या परवानगी घेण्यात आलेल्या नसल्याचे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. इमारत क्रं ३0 व ३१ च्या जागी तीन विंग असलेली नवी इमारत बांधण्यात आली आहे. मात्र या इमारतीमधील ८४ सभासदांना कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे व ओसी न देता ताबा देण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारामुळे इमारतीमधील रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. या सोसायटीची कार्यकारिणी व विकासक मनमानीपणे काम करत असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. गेली आठ वर्ष कागदपत्रांची मागणी करुनही देण्यास सोसायटीची कार्यकारिणी आणि विकासक टाळाटाळ करत आहे, असे कृती समितीचे म्हणणे आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता विकासक करू शकेल याची श्वासती रहिवाशांना नाही. त्यामुळे सोसायटीची कार्यकारिणी आणि विकासकाच्या विरोधात बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे संघर्ष कृती समितीचे म्हणणे आहे.

