मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराचे खटले वेळीच निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास अनास्था दाखवणार्या राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलीच खरडपट्टी काढली. महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढते आहे. हा मुद्दा गंभीर असताना आपण एवढे संवेदनाहीन का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून प्रतिज्ञापत्र दाखल का करू शकत नाहीत? असे सवाल उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याच्या हेतूने अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
Post Bottom Ad
