मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनाही राजीनामा देण्यास सांगणारा फोन केंद्रीय गृह सचिवांकडून आला असून राज्यपालांनी मात्र राजीनामा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. जोपर्यंत राष्ट्रपती आपल्याकडे राजीनामा मागत नाहीत, तोपर्यंत आपण राजीनामा देणार नाही, असे शंकरनारायणन यांनी सांगितल्याचे कळते.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात नियुक्त करण्यात आलेल्या सात राज्यपालांना नव्या सरकारने धक्का द्यायचे ठरवले आहे. त्यानुसार या राज्यपालांकडे थेट गुह सचिवांमार्फत राजीनाम्यासाठी निरोप धाडले जात आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल बी. एल. जोशी यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ अन्य राज्यपालही रांगेत आहेत. मात्र, यापैकी बहुतेक राज्यपालांनी आपल्या राजीनाम्यास नकार दिल्याने नवे सरकार आणि या राज्यपालांमध्ये संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आपल्याकडे राजीनामा मागण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देताना जोपर्यंत असा राजीनामा मागण्याचा अधिकार असणारी व्यक्ती मला सांगत नाही तोपर्यंत मी राजीनामा देणार नाही, असे शंकरनारायणन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. राज्यपालांचा आणखी तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असून ७ मे २०१७ पर्यंत ते या पदावर राहू शकणार आहेत.
दरम्यान, के. शंकरनारायणन यांच्याप्रमाणे पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील यांनीही आपण राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याकडे अद्याप कोणाकडूनही राजीनाम्याची मागणी झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात नियुक्त करण्यात आलेल्या सात राज्यपालांना नव्या सरकारने धक्का द्यायचे ठरवले आहे. त्यानुसार या राज्यपालांकडे थेट गुह सचिवांमार्फत राजीनाम्यासाठी निरोप धाडले जात आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल बी. एल. जोशी यांनी तत्काळ आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ अन्य राज्यपालही रांगेत आहेत. मात्र, यापैकी बहुतेक राज्यपालांनी आपल्या राजीनाम्यास नकार दिल्याने नवे सरकार आणि या राज्यपालांमध्ये संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी आपल्याकडे राजीनामा मागण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देताना जोपर्यंत असा राजीनामा मागण्याचा अधिकार असणारी व्यक्ती मला सांगत नाही तोपर्यंत मी राजीनामा देणार नाही, असे शंकरनारायणन यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. राज्यपालांचा आणखी तीन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असून ७ मे २०१७ पर्यंत ते या पदावर राहू शकणार आहेत.
दरम्यान, के. शंकरनारायणन यांच्याप्रमाणे पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील यांनीही आपण राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याकडे अद्याप कोणाकडूनही राजीनाम्याची मागणी झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
