मुंबई - पालिकेने तक्रारदारांची नावे नोटीस बोर्डवर झळकवण्याची पद्धत सुरू केल्याने सामान्य तक्रारदारांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तक्रारदारांना धोका निर्माण होणार असल्याने पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या "सी‘ विभाग कार्यालयात येणाऱ्या तक्रारींची माहिती तक्रारदाराच्या नावासह सूचनाफलकावर लावली जात आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराचे नाव उघड केल्यास त्याच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. "व्यावसायिक‘ तक्रारदारांना आळा घालण्यासाठी सुरू केलेली ही अजब पद्धत प्रामाणिक तक्रारदारांच्या जिवावर बेतू शकते; मात्र या पद्धतीला नगरसेवकांनीही पाठिंबा दिला आहे. तक्रारदाराची शैक्षणिक पात्रता, व्यवसाय, वास्तव्याचा पुरावा यांचीही माहिती द्यावी. तक्रारीच्या सुनावणीला ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, त्यालाही उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. ही पद्धत संपूर्ण मुंबईत अमलात आणण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महासभेची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी महापालिकेतील गटनेत्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या या अजब पद्धतीला माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. हा प्रकार म्हणजे नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणणे आहे, असे मत मरोळ येथील रहिवासी अजीझ अंबरेलीवाला यांनी व्यक्त केले. माहिती अधिकार कायद्याखाली केलेल्या अर्जांतून अनेक गैरप्रकार उघड झाले तर तक्रारी होणारच, असे ते म्हणाले.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत तपशील मिळवून एखाद्या व्यक्तीविरोधात किंवा संस्थेविरोधात तक्रारी केल्या जातात. नंतर संबंधितांकडून पैसे उकळून तक्रारी मागे घेतल्या जातात. अशा प्रकारचे काही "व्यावसायिक‘ तक्रारदार तयार झाले आहेत. म्हणूनच महापालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. तथापि, बेकायदा काम असल्यास तक्रार मागे घेतल्यानंतरही महापालिका कारवाई करू शकते. नियमबाह्य कामाची माहिती मिळूनही कारवाई न झाल्यास महापालिकाच दोषी ठरते, असे काही आरटीआय कार्यकर्ते म्हणतात.
