परवानगीशिवाय होर्डिंग्ज उभारणार नाही अशी हमी द्या!

शहरात उभी राहणारी बेकायदा होर्डिंग्ज ही राजकीय पक्षांचीच असल्याने या पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून पूर्वपरवानगीशिवाय होर्डिंग्ज उभारली जाणार नाहीत तसेच लावले जाणारे बेकायदा होर्डिंग्ज काढण्यास सहकार्य केले जाईल, अशी लेखी हमी द्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सर्वच राजकीय पक्षांना दिले. 

बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात 'सुस्वराज्य फाऊंडेशन'ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींनी न्यायालयात हजेरी लावली. या प्रतिनिधींनी आपल्या वकिलांमार्फत बेकायदा होर्डिंग्ज न लावण्याची हमी देण्याची तयारी दर्शवल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने उपर्युक्त निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, काँग्रेस (आय), शिवसेना, बहुजन समाज पार्टी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रतिनिधी अथवा वकील गैरहजर राहिल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने या राजकीय पक्षांना नोटिसा जारी करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी सोमवार, २८ जुलै रोजी ठेवली आहे. त्या दिवशीही हे राजकीय पक्ष गैरहजर राहिल्यास यासंदर्भात आदेश दिले जातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.