मुंबई - आपला धर्म कोणता, हे उघड करण्याची सक्ती सरकारी कागदपत्रांत नसावी या म्हणण्यात काय चुकीचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. आपण कोणत्याही धर्माचे पालन करीत नाही हे सांगण्याचा हक्क नागरिकांना आहे का, असेही खंडपीठाने सरकारला विचारले.
या विषयावर डॉ. रणजित मोहिते यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला. आपला धर्म कोणताही नाही, असे सांगणाऱ्यांचा हा धर्म मानावा, हे अर्जदारांचे म्हणणे मात्र खंडपीठाने मान्य केले नाही. कारण- असे केल्याने तुम्ही पुन्हा वेगळा धर्म स्थापन करीत आहात, असा शेरा न्यायालयाने मारला.
सरकारी कागदपत्रांत अर्जदाराचा धर्म कोणता, असा रकाना अनेकदा असतो. आपला देश निधर्मी असल्याने हा रकाना सरकारी कागदपत्रांत नसावा. आपला धर्म सांगण्याची सक्तीही नागरिकांवर केली जाऊ नये. आपला धर्म कोणता हे उघड करायचे नसेल, तर ते स्वातंत्र्य त्यांना मिळावे. आपला कोणताही धर्म नाही हाच वेगळा धर्म मानावा, असे अर्जदारांचे म्हणणे होते. हा अर्जदारांचा मुद्दा खंडपीठाला पटला नाही; मात्र अर्जदारांचे अन्य मुद्दे अत्यंत योग्य आहेत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करून त्याबाबत सरकारला स्पष्टीकरण विचारले. या याचिकेवरील निर्णय खंडपीठाने राखून ठेवला.
