मुंबई मेट्रोसाठी रिलायन्सने केलेली दरवाढ लागू करण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. हायकोर्टाने रिलायन्सने सुचवलेल्या दरवाढीमध्ये कपात करत हे दर १०, १५ आणि २० रुपयांवर आणले आहेत. हे दर ३० जूलैपर्यंत लागू राहणार असून तोपर्यंत सरकराने दरनिश्चितीसंदर्भात समिती नेमून तातडीने अहवाल द्यावा असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत.
मुंबई मेट्रोच्या उद्घाटनानंतर रिलायन्सने मेट्रोच्या तिकीटदरांमध्ये भरभक्कम भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार घाटकोपर ते अंधेरी - वर्सोवा या मार्गावर तिकीटाचे दर किमान १० ते कमाल ४० रुपयांपर्यंत पोहोचणार होते. या भाडेवाढीचा फटका सर्वसामान्य मुंबईकरांना बसणार होता. या भाडेवाढीविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर सोमवारी दुपारी सुनावणी झाली. यात हायकोर्टाने रिलायन्सची प्रस्तावित दरवाढ लागू करण्यास नकार दिला. मात्र प्रकल्पाचा वाढीव खर्च आणि देखभालीसाठी कोर्टाने किरकोळ दरवाढ करण्यास तयारी दर्शवली. यानुसार ० ते ३ किमीसाठी १० रुपये, ३ ते ८ किमीसाठी १५ तर त्यापुढील अंतरासाठी २० रुपये आकारण्यास कोर्टाने परवानगी दिली.
३० जूलैपर्यंत हे दर लागू राहणार असून या संदर्भातील पुढील सुनावणी २४ जुलैरोजी होणार आहे. राज्य सरकारने मेट्रोच्या दरनिश्चितीसाठी समिती नेमून तातडीने अहवाल द्यावा असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे मेट्रो प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणार आहे.
