मुंबई : अंधेरी (पश्चिम ) येथील बिसनेस पार्क आगी प्रकरणी या इमारतीला फायर विभागाचे ना हरकत पत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केली.
२९ सप्टेंबर २००९ रोजी या इमारतीला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असताना इमारतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते तर २२ डिसेंबर २००५ रोजी अग्नी शमन दलाने ना हरकत पत्र दिले असताना इमारतीची ओसी रद्द करणे योग्य नाही, तसेच रहिवासी राहत असलेल्या इमारतींना आग लागल्यास त्यांचीही ओसी रद्द करणार का असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक अमित साटम यांनी उपस्थित केला.
तसेच विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी अग्निशमन दल व समन्वय नसल्याने हेलीकोप्तर येण्यास वेळ लागला, अंधेरी येथे आग लागली असताना विक्रोळी येथून मास्क मागवावी लागली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुधा घटनास्थळी संध्याकाळी ४ वाजता पोहचले. असा आरोप आंबेरकर यांनी केला.
पालिकेने २०१३ मध्ये काचेच्या इमारतींबाबत निर्णय घेतला या निर्णय प्रमाणे पालिकेने कोणती कारवाई केली किती इमारतींचे फायर ओडीत केले असा प्रश्न विचारून सविस्तर अहवाल स्थायी समितीला सदर करावा अशी मागणी सदस्यांनी केली यावर अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी २०१२ मध्ये काचेच्या इमारतीबाबत मार्गदर्शक तत्वे बनवालीन आहेत. परंतु इमारती त्या पूर्वीची आहे. आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी नवीन सुट घातला नव्हता कर्मचार्यांना युनिफोर्म आणि गमबूट अंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दिले जातात असे सांगितले.
लोटस इमारती मधील मालक, विकासक, व सोसायटीच्या सेक्रेटरी वर गुन्हा नोंदवला असून इमारतीची ओसी रद्द करण्यात आली आहे. येत्या ६० दिवसात फायर अक्ट प्रमाणे सर्व पूर्तता केल्यावर पुन्हा ओसी देण्यात येईल असे अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सांगितले . अधिकार्यांना वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न करणारी उत्तरे प्रशासनाने देऊ नयेत असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी सांगितले. पालिकेच्या व अग्निशमन दलाच्या अधिकार्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने आगीचा प्राथमिक चौकशी चा अहवाल पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत सदर करावा असे आदेश फणसे यांनी दिले.
