मुंबई - आपल्या सत्ताकाळात केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने विकासकामे कमी प्रमाणात केली. परंतु लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होताच केवळ मार्च महिन्यातच ३८० कोटी रुपयांचा चुराडा केला असून मागील तीन वर्षांत जाहिरातींवरच २०४८ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केंद्र सरकारकडे गेल्या तीन वर्षांत विविध जाहिरातींवर करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. याबाबत केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील ऍडव्हर्टायझिंग ऍण्ड व्हिज्युअल पब्लिसिटी डायरेक्टरेटचे केंद्रीय माहिती अधिकारी ए. के. श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये ही बाब उघड झाली आहे. मार्च २०११ पासून मार्च २०१४ पर्यंत केंद्र शासनाने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-पेपर्स साईट तसेच सोशल मीडियाला ‘भारत निर्माण’ आणि अन्य जाहिराती दिल्या होत्या.
३७ महिन्यांत प्रिंट मीडियाला १३१८ कोटी २ लाख ४४ हजार ४०३ रुपये खर्च केले, तर अन्य माध्यमांवर ७२९ कोटी ८८ लाख ७० हजार ८३७ रुपये खर्च केले आहेत. लोकसभेची निवडणूक जाहीर होताच तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने मार्च महिन्यात जाहिरातींसाठी ३७९ कोटी ५३ लाख २६ हजार ९३६ रुपये खर्च केले आहेत.
