बेकायदा होर्डिंग हटविण्यासंदर्भातील अहवाल आज मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अकोला महानगरपालिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. परंतु, सदर अहवालामध्ये निव्वळ आकडेवारी असल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी 17 जुलैपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगालाही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिवादी करण्यात यावे, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
सुस्वराज्य फाऊंडेशनने बेकायदा होर्डिग्जच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीमध्ये बेकायदा होर्डिग्ज हटविण्याचे आदेश खंडपीठाने †िदले होते. त्यानंतर संबंधित महानगरपालिकांना अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.
परंतु, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अकोला येथील महानगरपालिकांनी सादर केलल्या अहवालामध्ये किती बेकायदा होर्डींग्ज काढण्यात आले. याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालार खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी बेकायदा होर्डिग्जसंदर्भात माहिती द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
