मुंबई - एलबीटी दर कमी केल्यास आणि एसएससी निर्णय होईपर्यंत व्हॅटचा दर कमी केल्यास राज्यातील पेट्रोल दर पाच ते सहा रूपयांनी कमी होतील. मात्र् याबाबत राज्य सरकारशी वारंवार बोलणी करूनही सरकारने दाद न दिल्यामुळे राज्यातील पेट्रोल पंप डिलर्स यांच्या फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असो. ने 26 ऑगस्ट पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेले सहा महिने सरकारच्या हि बाब निदर्शना आणूनही सरकारने जनेतेच्या हितासाचा असताना आणि सरकारच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार न पडणारा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाच्या हितासाठीच हा बंदचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोद यांनी सांगितले.
संघटनेच्या मागण्या राज्यातील जनतेसाठी पाच ते सहा रूपयांनी पेट्रोल स्वस्त व्हावे म्हणून पेट्रोलपंप मालक प्रयत्न करीत असतानाही सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. याच मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 11 ऑगस्टला एक दिवसाचा लाक्षणीक संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतरही सरकारने या संघटनेला चर्चेला बोलावले नाही. राज्यात महागाईचा भडका उडाला असताना पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करून सामान्य जनतेला दिलासा देण्याची संधी हे सरकार जाता का गमावते आहे,असा सवाल करीत संघटनेने हे संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागू होण्याआधी हे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
काय आहेत नेमक्या मागण्या
खालील तीनही मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल ५ ते ६ रुपये स्वस्त होऊन राज्य सरकार व महानगरपालिका यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.
प्रमुख मागण्या
1. जकात ( SSC ) यांवर पर्याय -
डिझेल वरील व्हॅट चा दर ३ % इतका कमी करूण इतर राज्यांच्या तुलनेत समान दर ठेव्ल्यास डिझेलच्या महाराष्ट्रातील विक्रीत २५ % इतकी वाढ होऊन राज्यसरकारला ६०७ कोटी अतिरीक्त उत्पन्न मिळु शकेल व महाराष्ट्रातील जनतेला पेट्रोल व डीझेल २ रुपये स्वस्त होइल.
2. एल बी टी - एल बी टी सोन्याप्रमाणे ०.१ % आकारावा
महाराष्ट्रात महानगरपालीका सोन्याची विक्री जास्त होते याचा आधार घेऊन सोन्यावर ०.१% या दराने एल बी टी आकारतात मग पेट्रोल व डिझेल या जीवनावश्यक वस्तूंची महापालिका हद्दीतील विक्री सोन्यापेक्षा जास्त असूनही पेट्रोल व डिझेलवर २ % ते ५ % या दराने एल बी टी आकारतात. एल बी टी आकारणी चा दर ०.३० पैसे प्रति लिटर केल्यास महापालिका हद्दीतील डिझेल विक्री २०० % वाढून महापालिकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल व महानगरपालिकेत पेट्रोल व डिझेल २ ते ४ रुपये प्रति लिटर स्वस्त होईल.
3. “ एक महाराष्ट्र एक कर “ “ एक महाराष्ट्र एक दर “
