मुख्याध्यापक संघाचा उद्या धडक मोर्चा

मुंबई : केंद्र सरकारने प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. मात्र महाराष्ट्र सरकार याची अंमलबजावणी करताना ती अर्धवट करून स्वत:चा फायदा पाहात आहे. शिक्षण विभागाच्या या अनागोंदी अंमलबजावणीविरोधात राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाच्या वतीने शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयावर सोमवारी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने केलेल्या चुकीच्या आराखड्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ६0 टक्के एक तुकडी शाळांतील ६0 हजार शिक्षक अतिरिक्त वा सेवेतून बाहेर होत आहेत. मुळात हे पूर्णत: चुकीचे असून प्रत्येक शाळेत योग्य अंमलबजावणी केली तर महाराष्ट्रात दीड लाख शिक्षकांची पदे निर्माण होणार असल्याचे महामंडळाचे म्हणणे आहे. मराठी शाळा विशेषत: अनुदानित शाळांना संपविण्याचा हा डाव असून त्याविरोधात आता मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, पालक, विद्यार्थी व शिक्षक एकत्र येत असून शासनाचे हे फसवे धोरण रद्द करून केंद्र सरकारप्रमाणे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोमवारी ११ ऑगस्ट रोजी शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे या ठिकाणी धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

आरटीईच्या नावाखाली फक्त शिक्षकांना घरचा रस्ता नाहीतर शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना देखील सेवेतून अतिरिक्त करण्यात व शिक्षणावरील मिळणारा निधी इतरत्र वळविण्याचा शासनाचा स्वार्थी प्रयत्न आहे व तो हाणून पाडला जाईल. याकरिता राज्यस्तरावर एकूण १४ संघटना एकत्र आल्या आहेत. आता ऑफलाईन पद्धतीने जी संचमान्यता सुरू आहे, त्यातही आरटीईच्या नावाखाली अनेकांना बाहेरचा रस्ता दिसणार असल्याने ही संचमान्यता त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीने केली आहे.