११ शाळांना पालिकेच्या नोटिसा

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असूनही त्याचे पालन न केल्याबद्दल महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील ११ शाळांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.या संदर्भात या शाळांकडून उत्तर आल्यानंतर ते उत्तर पुढच्या कारवाईसाठी शिक्षण संचालकांना पाठविण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतर्फे ज्येष्ठ अॅड. अनिल साखरे यांनी न्या. ए. व्ही. मोहता व न्या. ए.ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाला दिली. 


'अनुदानित शिक्षा बचाव समिती' या सामाजिक संघटनेने याबाबत जनहित याचिका केली आहे. ज्या पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळेत प्रवेश मिळाले नाहीत, त्यांच्यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. या समस्येवर १ ऑगस्टला कोर्टाने राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला होता. त्यात शाळेने फी वाढविल्यास त्याचा भार कुणी सहन करावा, याविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते. शिक्षण हक्क कायद्याबद्दल सरकारने पुरेसा प्रचारही केलेला दिसत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले होते. 

त्यावर अॅडव्होकेट जनरल डेरिस खंबाटा यांनी राज्य सरकार प्रचारासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करील, असे आश्वासन सोमवारच्या सुनावणीत दिले. शिक्षण हक्क कायदा सध्या पहिल्या इयत्तेसाठी असून ज्युनिअर व सिनिअर के.जी. प्रवेशालाही तो लागू करणार का, असा सवाल कोर्टाने सरकारला केला, असता त्याबाबत तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र करण्याची हमी खंबाटा यांनी दिली. राज्य सरकारने २०१२- १३ साठी १२,३१५ रुपये व २०१३- १४ या वर्षासाठी १४,६२१ रुपये फी निश्चित केली असताना काही खासगी विनाअनुदानित शाळा त्याहून अधिक फी आकारत असल्याने पालकमंडळींवर त्याचा बोजा पडत आहे.