अस्वच्छ स्वच्छतागृहांच्या करारावर गदा

मुंबई - राईट टू पी (आरटीपी) चळवळीमुळे स्वच्छतागृहांच्या कंत्राटदारांना चाप लावण्याची भूमिका पालिका प्रशासनाला घ्यावी लागली आहे. स्वच्छतागृहांची अस्वच्छता आणि सोईसुविधांचा अभाव विचारात घेऊन कंत्राटदारांसोबतच्या कराराचा कालावधी कमी करण्याची "आरटीपी‘ चळवळीची मागणी पालिकेने मान्य केली आहे. 

स्वच्छतागृहांसाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी आरटीपीचे कार्यकर्ते आग्रही होते. स्वच्छतागृहांच्या देखरेखीसाठी असलेल्या कराराचा कालावधी कमी करणे आणि सुविधा न देणाऱ्या संस्था किंवा संघटनेबरोबरचा करार रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. पालिकेने "आरटीपी‘ कार्यकर्त्यांसोबतच्या बैठकीत ही मागणी मान्य केल्याचे कार्यकर्ती सुप्रिया सोनार हिने सांगितले. यामुळे स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेच्या कराराची मर्यादा तीस वर्षांवरून पाच वर्षांवर येण्याची शक्‍यता आहे.

शहरातील वॉर्डांमधील स्वच्छतागृहांची माहिती मागविण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. त्यानुसार एकूण स्वच्छतागृहांबरोबरच महिला, अपंग आणि वृद्धांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे, स्टेशनबाहेर व सार्वजनिक ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची संख्या मागविण्यात आली आहे. लोकसंख्येनुसार आणखी किती स्वच्छतागृहांची आवश्‍यकता आहे, याची माहिती मागविण्यात आली आहे. गुरुवारी (ता. 21) होणाऱ्या बैठकीत "सी‘ वॉर्डातील स्वच्छतागृहांची माहिती सादर करण्यात येणार आहे. तसेच इतर वॉर्डांतील माहिती समितीसमोर मांडून स्वच्छतागृहांसाठीचा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सुप्रिया सोनार हिने दिली.

महिलांसाठी स्वच्छतागृह मोफत 
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची सुविधा महिलांसाठी मोफत करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याबाबत पालिका आयुक्‍त सीताराम कुंटे यांच्या स्वाक्षरीने पत्रक काढण्यात आले आहे. हे "आरटीपी‘ चळवळीचे यश असल्याचे मानले जाते.