मुंबई - महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून दिली जाणारी खिचडी नियमांच्या जाचामुळे अद्याप शिजलेलीच नाही. राज्य सरकारने तयार केलेल्या नियमांत सुधारणा करण्यात विलंब होत असल्याने विद्यार्थी खिचडीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खिचडीच्या दर्जावर प्रश्न निर्माण झाल्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने नवी नियमावली तयार केली. राज्यभरातील पोषण आहारासाठी केंद्रीय स्वयंपाकघरातून खिचडीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक 10 हजार विद्यार्थ्यांमागे एक स्वयंपाकघर, असे नियोजन आहे. यासाठी शिक्षण विभागाचे उपसंचालक निविदा काढणार होते; मात्र मुंबईत निविदा काढण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत; तसेच 10 हजार विद्यार्थ्यांची मर्यादा वाढवून 50 हजार करावी, अशा मागण्या महापालिकेने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. या मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खिचडीच्या दर्जावर प्रश्न निर्माण झाल्यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने नवी नियमावली तयार केली. राज्यभरातील पोषण आहारासाठी केंद्रीय स्वयंपाकघरातून खिचडीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक 10 हजार विद्यार्थ्यांमागे एक स्वयंपाकघर, असे नियोजन आहे. यासाठी शिक्षण विभागाचे उपसंचालक निविदा काढणार होते; मात्र मुंबईत निविदा काढण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत; तसेच 10 हजार विद्यार्थ्यांची मर्यादा वाढवून 50 हजार करावी, अशा मागण्या महापालिकेने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. या मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
या नियमांत सुधारणा करायच्या झाल्यास न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. याबाबत चर्चा झाली असून, राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच नियमांत बदल करता येतील, असे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले; परंतु राज्य सरकारकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने निम्मे शैक्षणिक वर्ष संपत आले, तरी खिचडीची हंडी टांगलेलीच आहे.
