मुंबई : पालिका अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमतातून झालेल्या गैरव्यवहाराचे बळी ठरलेल्या वरळीच्या 'कॅम्पा कोला कम्पाऊण्ड'मधील रहिवाशांना आता पुन्हा आशेचा किरण दिसू लागला आहे. या कम्पाऊण्डमध्ये बेकायदेशीररीत्या बांधलेल्या सदनिका नियमित करता येतात का? या शक्यतेवर विचार करण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली. यासंदर्भात पालिका व सरकारने तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करावे, असे न्यायालयाने या नोटिसीद्वारे सूचित केले आहे.
वादग्रस्त कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डमध्ये प्रत्येकी पाच मजल्यांच्या केवळ ९ इमारतींना परवानगी देण्यात आली होती; पण सरकारच्या अटी-नियम धाब्यावर बसवून ९६ अतिरिक्त सदनिकांचे बांधकाम करण्यात आले. विशेष म्हणजे, बिल्डरच्या या अनधिकृत बांधकामाच्या प्रतापाची येथील उच्चभ्रू रहिवाशांना उशिराने जाग आली. हे रहिवासी मागील काही वर्षांपासून आपली अनधिकृत ठरलेली घरे नियमित करण्यासाठी न्यायालयात लढा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या रहिवाशांना अनधिकृत घरे खाली करण्यासाठी ३१ मेची डेडलाईन दिली होती. या डेडलाईनला आव्हान देत रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने ३ जून रोजी फेटाळून लावली.
त्यानंतर पालिका प्रशासनाने पाडकाम कारवाईच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत रहिवाशांना आपल्या घरांच्या चाव्या सोपवण्यास सांगितले. नंतर घरे खाली करण्याची २0 जूनची मुदत संपताच पालिकेने पाणी तसेच वीज जोडणी तोडण्यास सुरुवात केली. याचदरम्यान रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रहिवाशांच्या याचिकेवर तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डमधील १00 सदनिका नियमित करण्यात कोणती अडचण येत आहे? असा सवाल करत न्यायालयाने पालिकेला या प्रकरणावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
वादग्रस्त कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डमध्ये प्रत्येकी पाच मजल्यांच्या केवळ ९ इमारतींना परवानगी देण्यात आली होती; पण सरकारच्या अटी-नियम धाब्यावर बसवून ९६ अतिरिक्त सदनिकांचे बांधकाम करण्यात आले. विशेष म्हणजे, बिल्डरच्या या अनधिकृत बांधकामाच्या प्रतापाची येथील उच्चभ्रू रहिवाशांना उशिराने जाग आली. हे रहिवासी मागील काही वर्षांपासून आपली अनधिकृत ठरलेली घरे नियमित करण्यासाठी न्यायालयात लढा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या रहिवाशांना अनधिकृत घरे खाली करण्यासाठी ३१ मेची डेडलाईन दिली होती. या डेडलाईनला आव्हान देत रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने ३ जून रोजी फेटाळून लावली.
त्यानंतर पालिका प्रशासनाने पाडकाम कारवाईच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल टाकत रहिवाशांना आपल्या घरांच्या चाव्या सोपवण्यास सांगितले. नंतर घरे खाली करण्याची २0 जूनची मुदत संपताच पालिकेने पाणी तसेच वीज जोडणी तोडण्यास सुरुवात केली. याचदरम्यान रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने रहिवाशांच्या याचिकेवर तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. कॅम्पा कोला कम्पाऊण्डमधील १00 सदनिका नियमित करण्यात कोणती अडचण येत आहे? असा सवाल करत न्यायालयाने पालिकेला या प्रकरणावर न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
