ठाणे : प्रा. वर्षा गायकवाड, मा. मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यामधील आय.एस. ओ २००० प्रमाणित अंगणवाड्यांना भेट दिली. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत महिला व मुलांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्याचा सदर भेटीमागील उद्देश होता. अंगणवाडी कर्मचारी, मुख्यसेविका आणि अधिक-यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाचे कौतुक करून इतर जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे नमुना राबविण्यासाठी प्रा. गायकवाड यांनी भेट दिली आहे. ४४४ अंगणवाड्यांना आय.एस.ओ प्रमाणपत्र मिळाले असून, त्यापैकी दोन अंगणवाड्यांमध्ये एसी, एलसीडी, बायोगॅस, बायोमेट्रिक, दूरध्वनी इत्यादी सुविधा असल्याने त्यांना ‘हाय-टेक’ प्रमाणित केले आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्याला देशातील चांगल्या व्यवस्थापन असलेल्या अंगणवाड्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख ओळख प्राप्त झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य व पोषण धोरणाच्या अनुषंगाने बालकांचे पहिले महत्वाचे १००० दिवस विचारात घेऊन 'हजार दिवस बाळाचे’हा प्रकल्प राबविण्यासाठी २० जिल्ह्यांमध्ये एक अतिरिक्त अंगणवाडी कर्मचा-याची नेमणूक करण्यात येत आहे. सदर कर्मचारी गरोदर व स्तनदा मातांना, ०-२ वर्षे वयाच्या मुलाला, तसेच सुदृढ राहण्यासाठी विशेष लक्ष पुरविणार आहे. या जिल्ह्यामध्ये औरंगाबादचा समावेश आहे.आम्ही केलेल्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होत असल्याबद्दल प्रा. गायकवाड यांनी समाधान व्यक्त केले. आय.एस.ओ. प्रमाणपत्र हे महिला व बाल विकास योजनेचे यश असल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय शासनाने बालकांचे पोषण सुधारण्यासाठी ब-याच योजना राबविल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासन पुनर्रचित एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत बालकाच्या शिक्षणावर भर देण्यासाठी तसेच हजार दिवस बालकांचे, समुदाय आधारित निरीक्षण आणि बालकांचे पोषण सुधारण्याकरिता मागास भागामध्ये विशेष पाउल उचलत आहे. पुनर्रचित एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत एकूण ३१७ प्रकल्पामधील ५४,९५३ अंगणवाड्या २० जिल्ह्यांमध्ये आहेत. सदर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीकरिता शासनास सन २०१८-१९ पर्यंत अंदाजे रु. ४१०.९३ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.५८०० नवीन कर्मचा-यांची अतिरिक्त अंगणवाडी सेविका तसेच पाळणाघर सेविका म्हणून सदर योजनेअंतर्गत नियुक्ती करण्यात येईल.
मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने सुरु केलेली कुपोषणाविरुद्ध महाराष्ट्राची आघाडी (महाराष्ट्र अलायन्स अगेन्स्ट मालन्यूट्रीशन - एम.ए.ए .एम) या मोहिमेअंतर्गत गरोदर माता व ० ते २ वर्षे वयाच्या मुलांच्या पोषणावर भर देण्यात येते. जनजागृती, समुदाय सहभाग आणि मत परिवर्तनासाठी खासदार, शासनाचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यमे यांचा सदर मोहिमेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या खालील प्रमाणे असलेल्या ५ कलमी कार्यक्रमानुसार एम.ए.ए .एम कार्य करीत आहे.
१) रक्तामधील लोहाचे प्रमाण कमी असलेल्या कुमारी मुलींची संख्या कमी करणे.
(सध्याच्या ५२% वरून सन २०१७ पर्यंत २६% पर्यंत खाली आणणे.)
२) कमी वजनाचे बालके जन्मण्याचे प्रमाण कमी करणे (सध्याच्या २०% वरून सन २०१७ पर्यंत १०% पर्यंत खाली आणणे.)
३) ०-६ महिने बालकांना संपूर्णतः स्तनपान (निदान ८०%) करणे आणि त्यापुढे बालकाचे १ वर्षे वयापर्यंत वेळोवेळी स्तनपान करण्याचे प्रमाण वाढविणे.
४) ६ ते २४ महिने वयाच्या बालकाला देण्यात येणा-या आहाराचा दर्जा सुधारणे (४ व त्यापेक्षा जास्त अन्न घटक) व ते सध्याच्या १०% वरून ५०% पर्यंत वाढविणे.
५) तीव्र कुपोषित बालकांना सन २०१७ पर्यंत परिणामकारक शास्त्रीय पद्धतीने पोषण देणे.
