मुंबई : माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही माहिती न देणाऱ्या बृहन मुंबई महानगर पालिकेच्या पर्जन्य व जाल विभागाच्या पूर्व उपनगरातील कार्यकारी अभियंता तथा जन माहिती अधिकारी सु .ना.मदने यांच्याकडून १० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांनी सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत पर्जन्य जल वाहिनीची जी कामे केली त्याची सविस्तर माहिती पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाच्या पूर्व उपनगर कार्यालया कडून मागवली होती. यावर मदने यांनी मागवलेली माहिती विस्तृत प्रमाणात असून त्याकरिता सार्वजनिक प्राधिकरणाचे स्त्रोत व्यस्त प्रमाणात वळवावे लागतील. आपल्याला माहिती हवी असल्यास योग्यती रक्कम भरून घेऊन जावीत असे उत्तर दिले होते.
याबाबत पारगावकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल करून माहीती मिळण्याची मागणी केली . याबाबत सुनवाई दरम्यान मदने यांना निलंबित केले असल्याने त्यांच्या एवजी कांबळे यांनी पालिकेची बाजू मांडली. मदने यांनी केलेले स्पष्टीकरण योग्य नसून या प्रकरणात कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती देण्यास विलंब केल्याची माहिती आयोगाच्या निदर्शनास आले.
या प्रकरणातील वस्तूस्थिती व परिस्थिती लक्षात घेता जनमाहिती अधिकारी मदने यांच्यावर माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २० (१) अन्वये १० हजार रुपये इतका दंड बसवला आहे. हा दंड मदने यांच्या मासिक वेतनातून तीन समान हप्त्यात वसूल करण्यात यावा , असे आदेश राज्य मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी दिले आहेत.
