भरतीय लष्कर आणि निमलष्करी दलातील जवानांच्या वारसांना नुकसानभरपाई जाहीर करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही. जे भारतीय जवान देशासाठी लढताना मृत्युमुखी पडतात त्याबाबत वापरल्या जाणाऱ्या 'शहीद' या शब्दासाठी सरकारकडे कोणतीही व्याख्या नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने माहिती अधिकारातून कळविले आहे.
सरकार केंद्रीय सशस्त्र दल आणि इतर निमलष्करी दलांसाठी कधीही दुहेरी भूमिका घेत नाही. लष्कर किंवा निमलष्करी दलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भेदभावसुद्धा करत नाही. सर्व दलांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सेवाशर्ती आणि नियमांच्या अधीन राहूनच वेळोवेळी अंमलबजावणी केली जाते. याच नियमांवर सेवाशर्ती, कार्यकाळ आणि सेवानवृत्ती लागू केल्या जातात, असे गृहमंत्रालयाने माहिती अधिकारातून सांगितले आहे.
सरकार केंद्रीय सशस्त्र दल आणि इतर निमलष्करी दलांसाठी कधीही दुहेरी भूमिका घेत नाही. लष्कर किंवा निमलष्करी दलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे भेदभावसुद्धा करत नाही. सर्व दलांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सेवाशर्ती आणि नियमांच्या अधीन राहूनच वेळोवेळी अंमलबजावणी केली जाते. याच नियमांवर सेवाशर्ती, कार्यकाळ आणि सेवानवृत्ती लागू केल्या जातात, असे गृहमंत्रालयाने माहिती अधिकारातून सांगितले आहे.
लष्करी आणि निमलष्करी दलांचे जवान एकाच कारवाईत मृत्युमुखी पडल्यास दोन्ही दलांतील जवानांना शहीद म्हटले जाते का? अशी विचारणा करत दिल्लीतील आरटीआय कार्यकर्ते गोपाल प्रसाद यांनी विचारणा केली होती. एवढेच नव्हे, तर लष्करी दलात सेवा देत असताना मृत्युमुखी पडलेल्यांना 'शहीद झाले' आणि निमलष्करी दलात सेवा देऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांना शहीद म्हटले जात नाही, हे खरे आहे का असा प्रश्न प्रसाद यांनी विचारला होता. यावर भारत सरकारने कुठेही 'शहीद' या शब्दाची व्याख्या मांडलेली नाही. त्याचबरोबर कुठल्याही दलांमधील जवानांनी बलिदान दिल्यास त्यांच्यावर भेदभाव केला जात नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
