४० कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकले
मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महानगर पालिकेमध्ये झालेल्या ई टेंडरिंग घोटाळ्यातील ९ अभियंत्यांचे आज निलंबन करण्यात आले. तसेच ४० कंत्राटदरांना काळ्या यादीत टाकले. परंतु यामध्ये १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे नगरसेवकांनी लक्षात आणून दिले असतानाही ६ कोटी ४१ लाख रुपयांचाच घोटाळा झाला असल्याची घोषणा पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पालिका सभागृहात केली त्यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. शेवटी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी झटपट तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला. त्याला सर्व नगरसेवकांनी पाठींबा दिल्याने सभागृह तहकूब करण्यात आले.
गेल्या दोन वर्षात ई निविदा प्रक्रिये अंतर्गत विविध कायालये, इस्पितळे व इतर खाते यांच्या मार्फत जवळपास १७००० निविदा काढण्यात आल्या त्यांची अंदाजे किमत ६०० कोटी रुपये इतकी होती . या सर्व निविदांपैकी ४१२ निविदा ह्या २४ तासाच्या आत उघडण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशी अंती आढळले. त्याची अंदाजित किंमत २२ कोटी ३४ लाख रुपये आहे. या २२९ निविदा सहाय्यक आयुक्तांनी यापूर्वीच रद्द केल्या आहेत. तर १८३ कामे पूर्ण करण्यात आली. त्याची किंमत ६ कोटि १ लाख इतकी आहे.
या निविदा प्रक्रियेत प्रथम दर्शनी २३ अभियंते गुंतले असून त्यांची चौकशी सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापैकी ९ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल . ई निविदा प्रक्रिये मध्ये वेळेबाबत अभियंत्याना दिलेले अधिकार रद्द करून पूर्णपणे संगणक प्रणाली द्वारे नियंत्रित करण्यात येईल , असे आयुक्त सीताराम कुंटेयांनी सांगितले .
आयुक्तांच्या या निवेदनावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. आयुक्तांनी हे सोफ्ट वेअर बनवणार्या ए बी एम या कंपनीवर काय कारवाई करणार हे बोलत नसल्याने नगरसेवकांनी या कंपनीवर व या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधारावर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली . पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही चौकशी करावी अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक चेतन कदम यांनी केली . तसेच यावर सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेकर यांनी केली.
तर एबिएम कंपनी वर काय कारवाई करणार आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांना मुंबईतून हद्द पार करा असे मत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडले. तर हा जनतेचा पैसा आहे त्यामुळे याचा दुरुपयोग करणार्यांची सीआयडी मार्फत चौकशी करा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे गटनेते यांनी केली. शेवटी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी झटपट तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला . त्याला सर्व नगरसेवकांनी पाठींबा दिल्याने सभागृह तहकूब करण्यात आले.
मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महानगर पालिकेमध्ये झालेल्या ई टेंडरिंग घोटाळ्यातील ९ अभियंत्यांचे आज निलंबन करण्यात आले. तसेच ४० कंत्राटदरांना काळ्या यादीत टाकले. परंतु यामध्ये १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचे नगरसेवकांनी लक्षात आणून दिले असतानाही ६ कोटी ४१ लाख रुपयांचाच घोटाळा झाला असल्याची घोषणा पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पालिका सभागृहात केली त्यामुळे सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. शेवटी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी झटपट तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला. त्याला सर्व नगरसेवकांनी पाठींबा दिल्याने सभागृह तहकूब करण्यात आले.
गेल्या दोन वर्षात ई निविदा प्रक्रिये अंतर्गत विविध कायालये, इस्पितळे व इतर खाते यांच्या मार्फत जवळपास १७००० निविदा काढण्यात आल्या त्यांची अंदाजे किमत ६०० कोटी रुपये इतकी होती . या सर्व निविदांपैकी ४१२ निविदा ह्या २४ तासाच्या आत उघडण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशी अंती आढळले. त्याची अंदाजित किंमत २२ कोटी ३४ लाख रुपये आहे. या २२९ निविदा सहाय्यक आयुक्तांनी यापूर्वीच रद्द केल्या आहेत. तर १८३ कामे पूर्ण करण्यात आली. त्याची किंमत ६ कोटि १ लाख इतकी आहे.
या निविदा प्रक्रियेत प्रथम दर्शनी २३ अभियंते गुंतले असून त्यांची चौकशी सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापैकी ९ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल . ई निविदा प्रक्रिये मध्ये वेळेबाबत अभियंत्याना दिलेले अधिकार रद्द करून पूर्णपणे संगणक प्रणाली द्वारे नियंत्रित करण्यात येईल , असे आयुक्त सीताराम कुंटेयांनी सांगितले .
आयुक्तांच्या या निवेदनावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. आयुक्तांनी हे सोफ्ट वेअर बनवणार्या ए बी एम या कंपनीवर काय कारवाई करणार हे बोलत नसल्याने नगरसेवकांनी या कंपनीवर व या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधारावर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली . पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही चौकशी करावी अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक चेतन कदम यांनी केली . तसेच यावर सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेकर यांनी केली.
तर एबिएम कंपनी वर काय कारवाई करणार आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांना मुंबईतून हद्द पार करा असे मत भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडले. तर हा जनतेचा पैसा आहे त्यामुळे याचा दुरुपयोग करणार्यांची सीआयडी मार्फत चौकशी करा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे गटनेते यांनी केली. शेवटी सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी झटपट तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला . त्याला सर्व नगरसेवकांनी पाठींबा दिल्याने सभागृह तहकूब करण्यात आले.
