मुंबई : प्रतिजैविक औषध घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने मुंबई महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि राज्य सरकारच्या गृह खात्याला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात भिवंडी आणि घाटकोपर येथील महापालिका रुग्णालयांत सुमारे ४५ रुग्णांना प्रतिजैविक औषधांचा डोस देण्यात आला होता. त्यापैकी २८ रुग्णांना औषधांची रिअँक्शन झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तर सायरा शेख या महिलेचा बळी गेल्याने खळबळ उडाली होती. त्याची तातडीने दखल घेऊन अन्न आणि औषध प्रशासनाने(एफडीए) संबंधित रुग्णालयांतील प्रतिजैविक औषधे जप्त केली. मात्र दोषींविरोधात कारवाई झालेली नाही. अनेक रुग्णांचा जीव धोक्यात घालण्यास कारणीभूत ठरणार्या कथित प्रतिजैविक औषध घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच जबाबदार लोकांविरोधात कलम ३0४ (अ) अन्वये एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली आहे.
गेल्या महिन्यात भिवंडी आणि घाटकोपर येथील महापालिका रुग्णालयांत सुमारे ४५ रुग्णांना प्रतिजैविक औषधांचा डोस देण्यात आला होता. त्यापैकी २८ रुग्णांना औषधांची रिअँक्शन झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तर सायरा शेख या महिलेचा बळी गेल्याने खळबळ उडाली होती. त्याची तातडीने दखल घेऊन अन्न आणि औषध प्रशासनाने(एफडीए) संबंधित रुग्णालयांतील प्रतिजैविक औषधे जप्त केली. मात्र दोषींविरोधात कारवाई झालेली नाही. अनेक रुग्णांचा जीव धोक्यात घालण्यास कारणीभूत ठरणार्या कथित प्रतिजैविक औषध घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच जबाबदार लोकांविरोधात कलम ३0४ (अ) अन्वये एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली आहे.
