मुंबई / अजेयकुमार जाधव / http://jpnnews.webs.com
ओबीसींच्या मुळावर येणाऱ्या व ओबीसींच्या तोंडातील घास काढून घेणाऱ्या घटनाबाह्य मराठा व मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध असून हे आरक्षण रद्द करावे या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती राष्ट्रीय ओबीसी एनटी संघाचे तसेच समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष उल्हास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसी समाजाला त्रासदायक व नुकसानकारी गोष्टींना कडाडून विरोध करण्यासाठी नुकतीच ओबीसी समन्वय संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमधून मराठा व मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत सरकारने लावलेले निकष योग्य आहेत का ते न्यायालयाने ठरवावे व कोर्टाचा निकाल लागे पर्यंत मराठा व मुस्लिम आरक्षणाअंतर्गत कोणतीही नोकर भरती करू नये अशी मागणी या याचीकेमधून करण्यात आली असल्याचे उल्हास पाटील यांनी संगीतले.
देशाच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये जातवार निधी दिला जातो. हा निधी ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे माहित नसल्याने त्यांच्या पर्यंत पोहचतच नाही. सरकारद्वारे ओबीसींची १९३५ पासून जातगणनाही करण्यात आलेली नाही. यामुळे ओबीसींमधील विविध जातीमधील लोकसंख्या नेमकी किती हे कोणालाही माहिती नाही. यामुळे ओबीसींची जाती प्रमाणे जणगणना करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले जाईल असे समन्वय समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी सांगितले.
