मुंबई - जात पडताळणी समित्यांच्या कामासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सुधारणा सुचवल्या असून, काही समित्यांनी जलदगती न्यायालयासारखे काम करावे, असे आदेश दिले आहेत. आदिवासी समाज विकास समितीच्या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी खंडपीठाने वरील सूचना केली.
राज्यात एक लाख 40 हजार प्रमाणपत्रे समित्यांपुढे तपासणीसाठी पडून आहेत. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. समितीने एखादे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यास त्या प्रमाणपत्रधारकाला आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा. त्यानंतर लगेच त्याच्यावर खोट्या प्रमाणपत्राप्रकरणी सरकारने खटला भरावा, असेही खंडपीठाने सुचवले आहे. यासंदर्भात सरकारच्या सूचनांचा आढावा घेऊन पुढील महिन्यात अंतिम निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात पुरेशा संख्येने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या हव्यात, त्यापैकी काही समित्यांनी फक्त विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे तपासण्याचे किंवा उच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रमाणपत्रे त्वरेने तपासण्याचे काम करावे. दोन-तीन समित्यांनी केवळ जलदगती न्यायालयासारखे काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करावा, असे आदेश दिले.
राज्यात एक लाख 40 हजार प्रमाणपत्रे समित्यांपुढे तपासणीसाठी पडून आहेत. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. समितीने एखादे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यास त्या प्रमाणपत्रधारकाला आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जाण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा. त्यानंतर लगेच त्याच्यावर खोट्या प्रमाणपत्राप्रकरणी सरकारने खटला भरावा, असेही खंडपीठाने सुचवले आहे. यासंदर्भात सरकारच्या सूचनांचा आढावा घेऊन पुढील महिन्यात अंतिम निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
