पाळतप्रकरणी गुजरात सरकारची अधिसूचना रद्द

अहमदाबाद- मूळ बंगळूरची रहिवासी असणाऱ्या गुजरातमधील आर्किटेक्‍ट तरुणीवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी तपास करण्यासाठी न्यायमूर्ती सुग्नय भट्ट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाची स्थापना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहे. न्या. परेश उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज तरुणीच्या वडिलांच्या याचिकेला मान्यता देत हे आदेश दिले. आपल्या साहेबांसाठी तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यावरूनच या तरुणीवर पाळत ठेवण्यात आली होती, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. अमित शहांचे "साहेब‘ हे दुसरे-तिसरे कोणी नसून नरेंद्र मोदीच असल्याचे कॉंग्रेसचे म्हणणे होते.