विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वाधिक महिला मुंबई आणि ठाणे विभागातून लढत असून मराठवाड्यात सर्वांत कमी महिलांचा उमेदवारीसाठी विचार करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण मतदारांच्या सुमारे ५० टक्के महिला मतदार असूनही त्यांना देण्यात येणारे प्रतिनिधित्व सातत्याने १० टक्क्यांच्या आतच राहिले आहे. महिलांच्या मतदानाची गेल्या काही निवडणुकांतील टक्केवारी ही ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिल्याचे दिसते. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून महिलांना केवळ मतदार म्हणूनच गृहित धरले जाते आणि प्रत्यक्ष राजकीय सहभागाची वेळ येते तेव्हा मात्र निवडून येण्याची क्षमता नसल्याचे कारण देऊन डावलले जात असल्याची तक्रार विविध पक्षांतील महिला कार्यकर्त्या करतात.
गेल्या निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या २५ ते ३० च्या दरम्यानच रेंगळत असताना यावेळी ती ९६वर पोहचली आहे. मात्र, याचे कारण राजकीय पक्षांचा महिलांविषयींचा कळवळा वाढला हे नसून, महायुती आणि आघाडीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला, हे आहे. २००४च्या निवडणुकीत २६ तर २००९च्या विधानसभेसाठी ३५ महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती.
महिलांना उमेदवारी न देण्यामागे निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या महिला उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण विविध पक्षांकडून देण्यात येत असले तरी ते खरे नसल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी करतात. ७३ आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले त्याला दोन दशके उलटून गेली. दरम्यानच्या काळात २००९मध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या माध्यमांतून सक्षम महिला नेतृत्व गेल्या २० वर्षांत तयार झालेले असताना त्यांना पुढे संधी न देता, त्यांच्या नेतृत्वगुणांना खीळ घालण्याचा प्रकार हा घटनेतील समान संधीच्या न्यायाचा अवमान असल्याचे मत या महिला व्यक्त करतात.
गेल्या निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या २५ ते ३० च्या दरम्यानच रेंगळत असताना यावेळी ती ९६वर पोहचली आहे. मात्र, याचे कारण राजकीय पक्षांचा महिलांविषयींचा कळवळा वाढला हे नसून, महायुती आणि आघाडीतील घटक पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला, हे आहे. २००४च्या निवडणुकीत २६ तर २००९च्या विधानसभेसाठी ३५ महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती.
महिलांना उमेदवारी न देण्यामागे निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या महिला उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण विविध पक्षांकडून देण्यात येत असले तरी ते खरे नसल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी करतात. ७३ आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले त्याला दोन दशके उलटून गेली. दरम्यानच्या काळात २००९मध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांच्या माध्यमांतून सक्षम महिला नेतृत्व गेल्या २० वर्षांत तयार झालेले असताना त्यांना पुढे संधी न देता, त्यांच्या नेतृत्वगुणांना खीळ घालण्याचा प्रकार हा घटनेतील समान संधीच्या न्यायाचा अवमान असल्याचे मत या महिला व्यक्त करतात.
