मुंबई : देशात लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने आपल्या सर्वभाषिक शाळांमध्ये इयत्ता ८ वी व इयत्ता ५वीचे वर्ग दिवाळी सुट्टीनंतर शाळा सुरू होताच सुरू करावेत. त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना त्वरित कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभेने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले. देशातील शिक्षण क्षेत्रात दूरगामी परिणाम करणारा पहिलाच निकाल असून शिक्षक सभेच्या लढाईला घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे.
या ऐतिहासिक निकालाचा परिणाम राज्यातील शाळांवर होणार असून आता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका तसेच खाजगी प्राथमिक शाळा आठवीपर्यंत कराव्या लागणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने प्राथमिक शिक्षण खर्या अर्थाने आठवीपर्यंत होणार आहे.देशात २00९ मध्ये लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदलून ती १ ली ते ८ वीपर्यंत अशी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जेथे १ ली ते ४ थीपर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे ५ वीचा वर्ग सुरू करावा तर जेथे १ ली ते ७ वीपर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे ८वीचा वर्ग सुरू करावा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. असे असतानादेखील राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत गेल्या ५ वर्षांपासून चालढकल सुरू आहे.
मुंबई मनपाच्या अकराशे सर्वभाषिक शाळांत ८ वी व ५ वीचे वर्ग सुरू करावेत म्हणून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी सातत्याने पालिका शिक्षण विभाग आणि पालिका आयुक्तांकडे मागणी करीत होते. यासाठी अनेक वेळा अर्ज-विनंत्या करूनदेखील झाले, परंतु पालिका प्रशासन राज्य शासनाकडे बोट दाखवत ही जबाबदारी झिडकारून लावत होते. अखेर शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी यांनी मनपा प्राथमिक शाळांत आठवीचे वर्ग सुरू करावेत म्हणून उच्च न्यायालयात मे २0१३ मध्ये एक याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले की, मुंबई महानगरपालिका ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. प्राथमिक शिक्षण देणे महापालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यानुसार पालिका शिक्षण विभागाने आपल्या १ ली ते ४ थीच्या शाळेत ५ वीचे, तर इ. १ली ते ७ वीच्या शाळेत ८ वीचे वर्ग दिवाळी सुट्टीनंतर तरी सुरू करावेत त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा, शिक्षक आदी गोष्टी पालिका प्रशासनाने त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात. याबाबत पालिका प्रशासन कशाप्रकारे नियोजन करणार आहे. सोयीसुविधांची उपलब्धता कशी करणार याबाबत पालिका प्रशासनाने २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या ऐतिहासिक निकालाचा परिणाम राज्यातील शाळांवर होणार असून आता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका तसेच खाजगी प्राथमिक शाळा आठवीपर्यंत कराव्या लागणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने प्राथमिक शिक्षण खर्या अर्थाने आठवीपर्यंत होणार आहे.देशात २00९ मध्ये लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदलून ती १ ली ते ८ वीपर्यंत अशी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जेथे १ ली ते ४ थीपर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे ५ वीचा वर्ग सुरू करावा तर जेथे १ ली ते ७ वीपर्यंतचे वर्ग आहेत तेथे ८वीचा वर्ग सुरू करावा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. असे असतानादेखील राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत गेल्या ५ वर्षांपासून चालढकल सुरू आहे.
मुंबई मनपाच्या अकराशे सर्वभाषिक शाळांत ८ वी व ५ वीचे वर्ग सुरू करावेत म्हणून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी सातत्याने पालिका शिक्षण विभाग आणि पालिका आयुक्तांकडे मागणी करीत होते. यासाठी अनेक वेळा अर्ज-विनंत्या करूनदेखील झाले, परंतु पालिका प्रशासन राज्य शासनाकडे बोट दाखवत ही जबाबदारी झिडकारून लावत होते. अखेर शिक्षक सभेचे नेते रमेश जोशी यांनी मनपा प्राथमिक शाळांत आठवीचे वर्ग सुरू करावेत म्हणून उच्च न्यायालयात मे २0१३ मध्ये एक याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले की, मुंबई महानगरपालिका ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. प्राथमिक शिक्षण देणे महापालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. त्यानुसार पालिका शिक्षण विभागाने आपल्या १ ली ते ४ थीच्या शाळेत ५ वीचे, तर इ. १ली ते ७ वीच्या शाळेत ८ वीचे वर्ग दिवाळी सुट्टीनंतर तरी सुरू करावेत त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा, शिक्षक आदी गोष्टी पालिका प्रशासनाने त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात. याबाबत पालिका प्रशासन कशाप्रकारे नियोजन करणार आहे. सोयीसुविधांची उपलब्धता कशी करणार याबाबत पालिका प्रशासनाने २९ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
