मुंबई : निवडणुकीचा प्रचार अथवा निवडणूक कामासाठी अल्पवयीन मुलांचा मोठ्या प्रमाण वापर केला जातो. लहान मुलांच्या केल्या जाणाऱ्या वापराकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करत होता. परंतू उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या एका याचीके नंतर खडबडून जागे झालेल्या आयोगाने असा लहान मुलांचा वापर आढळून आल्यास संबंधित पक्षावर कारवाई केली जाईल, त्या पक्षाची मान्यता रद्द केली जाईल. तसे पत्रच सर्व राजकीय पक्षांना पाठवण्यात आले आहे. असे पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करणार, पण अपक्ष उमेदवारांचे काय? असा सवाल उपस्थित करून न्यायालयाने यासंदर्भात आयोगाला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
निवडणूक प्रचार तसेच निवडणूक विषयक अन्य कामांत लहान मुलांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत असल्याचा आरोप करत पुण्यातील चेतन भुटाडा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने अँड़ प्रदीप राजगोपाल यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याची खंडपीठाने दखल घेतली.राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करणार, पण अपक्ष उमेदवारांचे काय? त्यांनी प्रचार तसेच निवडणूकविषयक अन्य कामांसाठी वापर केला, तर त्या अपक्ष उमेदवारांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न खंडपीठाने या वेळी उपस्थित केला. खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले होते. नुसते पत्र पाठवून भागणार नाही, तर अशा प्रकारे निवडणुकीच्या कामात लहान मुलांना सहभागी करून घेणार्या राजकीय पक्षांवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार मंगळवारी अँड़ राजगोपाल यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
