मुंबईच्या एंट्री पॉइंटवरील टोलदरात झालेली वाढ, तसेच खारघर आणि कोल्हापूर टोलच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या टोल धोरणात त्रुटी असल्याची कबुली दिली. केंद्र सरकारच्या टोल धोरणानुसार दोन टोल नाक्यांतील अंतर 60 किलोमीटर असताना राज्यात काही ठिकाणी 15 किमीचे अंतर असल्याचे दिसून येते. ही सर्वांत मोठी त्रुटी असल्याचे त्यांनी सांगितले. खारघरच्या टोल नाक्याचे आंदोलन सुरू झाल्यावर सिडकोकडून संबंधित कंत्राटदाराला 1200 कोटी रुपये देऊन टोल रद्द करण्याचे आश्वासन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते, ही बाब चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणली असता याबाबतीत सार्वजनिक बांधकाम आणि वित्त विभागाने प्रस्ताव दिला असता, तर काही तरी मार्ग काढला असता, असे सांगून त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.
जाहीरनामा काय सांगतो
- मध्यम व लघू सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर
- पाणी आडवा पाणी जिरवा मोहिमेवर भर
- उद्योग क्षेत्रात असलेला पहिला क्रमांक कायम ठेवण्याचे प्रयत्न
- कृषी उत्पन्न आणि फळप्रक्रिया, तसेच जोड उद्योगाद्वारे रोजगारनिर्मिती
- विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता आणि भरनियमनमुक्त राज्याची निर्मिती
- शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण शून्य करणे
- महिला सक्षमीकरण आणि महिलांचे स्वतंत्र पोलिस ठाणे स्थापन करणे
- सच्चर व रंगनाथ मिश्रा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी
- कुणबी समाजासाठी श्यामराव पेजे महामंडळाची स्थापना
- मच्छीमारांचा सर्वांगीण विकास
- ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 65 वरून 60 करणे व त्यांना 600 ऐवजी एक हजार रुपये मासिक पेन्शन
- कामगारांचे किमान वेतन व बोनसची रक्कम 12000 रुपये करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस
- प्रत्येक जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी वसतिगृहांचे जाळे उभारणे
- अन्नसुरक्षा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी
- म्हाडाच्या वतीने परवडणारी एक लाख घरे बांधणे
- धारावी व बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात 500 चौरस फुटांचे घर
- घरेलू कामगारांना 55 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना 25 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य
- छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, अहल्यादेवी होळकर, अण्णाभाऊ साठे, लहूजी साळवे, संत गाडगे महाराज, जिवा महाले आणि वसंतराव नाईक यांची स्मारके उभारणे.
