लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आरटीआय कार्यकक्षेतून हद्दपार

मुंबई - भ्रष्टाचारी नेत्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नजरेतून वाचवण्यासाठी जाताना कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या आघाडी सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाच आरटीआय कार्यक्षेत्रातून हद्दपार केले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे भ्रष्टाचारी नेते, नोकरशाह यांना मोकळे रानच मिळाले आहे.

आचारसंहिता लागू होण्यापुर्वी मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्र्यांनी जारी केलेली अधिसूचना ही भ्रष्टाचार्‍यांना दिलेले संरक्षण असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव पी. एस. मीना यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा केली. शासनाने सदर सुधारणा करताना कोणतीही सार्वजनिक सूचना किंवा जाहिरात प्रकाशित केली नाही. दरम्यान, ज्या पद्धतीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी धडक कार्यवाही करत राज्यातील भ्रष्ट प्रवृत्तीवर लगाम बसल्याचे दिसताच शासनाने या विभागाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी हा विभागच बंद केल्यामुळे प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे आणि कृपाशंकर सिंह यांसारख्या बड्या धेंड्यांची प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आहेत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढारी आणि नोकरशाह यांचा चिठ्ठाही आहे, परंतु शासनाच्या अधिसूचनेचा लाभ होणार असल्यामुळे यापुढे भ्रष्ट नेत्यांची कुठलीही माहिती मिळणार नाही.