मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शहरात उभारण्यात आलेले बेकायदा होर्डिंग, बॅनर, झेंडे आणि पोस्टरचे भूत आता राज्यातील पालिका आयुक्तांच्या मानगुटीवर बसले आहे. राज्यातील पालिका आयुक्तांनी निवडणुकीच्या काळात उभारण्यात आलेल्या बेकायदा होर्डिंगविरोधात केलेल्या कारवाईचा कृती अहवाल २४ नोव्हेंबर रोजी सादर करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बेकायदा होर्डिंग विरोधात सुस्वराज्य फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे बुधवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने निवडणुकीच्या काळात बेकायदा होर्डिंग हटवण्याची मोहीम आता तत्काळ सुरू करून निवडणूक पार पडल्यानंतर पुढे १0 दिवस ती तशीच सुरूच ठेवा आणि कृती अहवाल सादर करा, असा आदेश पालिका आयुक्तांना दिला होता. मात्र निवडणुकीच्या काळात शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग उभारण्यात आले तसेच निवडणुका पार पडल्यानंतरही शहरातील बेकायदा होर्डिंग हटविण्यात आले नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात विशेष अर्ज करून न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.
बेकायदा होर्डिंग विरोधात सुस्वराज्य फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे बुधवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने निवडणुकीच्या काळात बेकायदा होर्डिंग हटवण्याची मोहीम आता तत्काळ सुरू करून निवडणूक पार पडल्यानंतर पुढे १0 दिवस ती तशीच सुरूच ठेवा आणि कृती अहवाल सादर करा, असा आदेश पालिका आयुक्तांना दिला होता. मात्र निवडणुकीच्या काळात शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग उभारण्यात आले तसेच निवडणुका पार पडल्यानंतरही शहरातील बेकायदा होर्डिंग हटविण्यात आले नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात विशेष अर्ज करून न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले.
