नागपूर ( जेपीएन न्यूज ): राज्यातील कारागृहाच्या परिसरातील 500 मी अंतरातील बांधकामांना निर्बंध घालण्यात आले आहे. हे निर्बंध राष्ट्रीय कारागृह नियमावली मध्ये 150 मीटर पर्यंत आहेत. राज्यात याच नियमावलीचा अवलंब करण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करत आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील कारागृहाच्या परिसरातील 500 मीटरच्या बांधकामांच्या पुनर्विकासाला बंदी घालण्यात आली आहे त्याबाबत परवानगी देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या बैठका होत नाही अशी लक्षवेधी सूचना आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मांडली होती. याच लक्षवेधीवर बोलताना आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या आर्थररोड कारागृह परिसरातील प्रश्नाला वाचा फोडली. ते म्हणाले की आर्थर रोड कारागृह 1926 साली बांधण्यात आले असून 800 कैद्यासाठी बांधलेल्या या कारागृहात 3000 कैदी ठेवण्यात आले आहेत. या परिसरातील 500 मीटर मध्ये येणाऱ्या 33(7) नुसार जुन्या चाळींचा विकास 33(10) नुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि महापालिका शाळांचा धनुका समिती नुसार विकास करता येत नाही. त्यामुळे 500 मीटर ची घालण्यात आलेली अट शिथिल करावी अशी मागणी त्यांनी केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने देशभरातील जेल साठी एक म्यानुअल तयार केले आहे त्यामध्ये 150 मीटरची अट घालण्यात आली आहे. मात्र आपल्या राज्यात मागील सरकारने याबाबतचे स्वतंत्र धोरण स्वीकारले होते. मात्र आजूबाजूच्या परिसराची होणारी अडचण लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कारागृह नियमावलीचा आपण स्वीकार करावा का याचा विचार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीक करण्यात येईल आणि याबाबतचा निर्णय एक महिन्यात घेण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
