मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांसाठी जमिनी दिलेल्या शेतकरी व कामगारांनी सुमारे ४० सहकारी साखर कारखान्यांच्या विरोधात अण्णा हजारे व आमच्यासह आंदोलन सुरु केले. सहकाराचा कणाच मोडण्याचे सत्ताधारी व विरोधकांचे कारस्थान असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणेयांनी त्यांचेदि. २२ मे २०१४ च्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे तथा त्यांच्या कृती व अकृती मुळे बँकेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवर कड़क ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. संचालक मंडळाच्या निर्णयां मुळे बँकेला प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. या अहवालात राज्य सहकारी बँकेनेअनेक सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री अत्यंत कमी भावात (बाजारभाव ग्राह्य न पकड़ता) केली आहे आणि त्यामुळे बँकेचे रू. ४२०.६६ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे राज्यातील २४ सहकारी साखर कारखाने व मालमत्ता कवडीमोल भावात विकण्यात आले आहेत असे पाटकर यांनी सांगितले.
बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळानेयेणेकर्जाच्या वसूली साठी सरफेसी (Securitization) कायद्या अंतर्गत ४१ संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करून रु. ५७४.२३ कोटी रकमेस विक्री केल्या असून मुद्दल व व्याजाची बाकी रु. ४७८.१४ कोटी शिल्लक असल्याने बँकेचे अपार आर्थिक नुकसान झालेआहे. सहकार बचावासाठी आंदोलना तर्फे या मुद्द्यावर अनेक लढवय्या शेतकरी व कामगारांची स्पष्ट मागणी आहे कि या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात जी विक्री झालेली आहेती रद्द करण्यात यावी. नव्या सरकारनेराज्य सहकारी बँकेच्या बेजबाबदार अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत आणि शेतकरी व कामगारांना न्याय देण्यासाठी संघटनेशी चर्चा करून त्यांची देणी फेडणे, जमिनी परत करणेया दिशेने निर्णय घ्यावेत अन्यथा आंदोलन कारींना पुढचे पाउल उचलावे लागेन असा इशारा पाटकर यांनी दिला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई व नागपूर येथील आमच्या बैठकीत आश्वासन देवून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची चौकशी सुरुकेली. तसेही बँक प्रशासकाच्या ताब्यात गेलेलीच होती. या चौकशीचा अहवाल नुकताच हाती येवून आंदोलकांची भूमिका खरी साबित झालेली आहे असे पाटकर यांनी सांगितले.
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणेयांनी त्यांचेदि. २२ मे २०१४ च्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे तथा त्यांच्या कृती व अकृती मुळे बँकेच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवर कड़क ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. संचालक मंडळाच्या निर्णयां मुळे बँकेला प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे. या अहवालात राज्य सहकारी बँकेनेअनेक सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री अत्यंत कमी भावात (बाजारभाव ग्राह्य न पकड़ता) केली आहे आणि त्यामुळे बँकेचे रू. ४२०.६६ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे राज्यातील २४ सहकारी साखर कारखाने व मालमत्ता कवडीमोल भावात विकण्यात आले आहेत असे पाटकर यांनी सांगितले.
बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळानेयेणेकर्जाच्या वसूली साठी सरफेसी (Securitization) कायद्या अंतर्गत ४१ संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करून रु. ५७४.२३ कोटी रकमेस विक्री केल्या असून मुद्दल व व्याजाची बाकी रु. ४७८.१४ कोटी शिल्लक असल्याने बँकेचे अपार आर्थिक नुकसान झालेआहे. सहकार बचावासाठी आंदोलना तर्फे या मुद्द्यावर अनेक लढवय्या शेतकरी व कामगारांची स्पष्ट मागणी आहे कि या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात जी विक्री झालेली आहेती रद्द करण्यात यावी. नव्या सरकारनेराज्य सहकारी बँकेच्या बेजबाबदार अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत आणि शेतकरी व कामगारांना न्याय देण्यासाठी संघटनेशी चर्चा करून त्यांची देणी फेडणे, जमिनी परत करणेया दिशेने निर्णय घ्यावेत अन्यथा आंदोलन कारींना पुढचे पाउल उचलावे लागेन असा इशारा पाटकर यांनी दिला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई व नागपूर येथील आमच्या बैठकीत आश्वासन देवून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची चौकशी सुरुकेली. तसेही बँक प्रशासकाच्या ताब्यात गेलेलीच होती. या चौकशीचा अहवाल नुकताच हाती येवून आंदोलकांची भूमिका खरी साबित झालेली आहे असे पाटकर यांनी सांगितले.
