अलिबाग ( जेपीएन न्यूज ) : राज्यातील सामाजिक बहिष्काराची वाढती प्रकरणे लक्षात घेऊन राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करत आहे. त्या दृष्टीने आम्ही पावले उचलत आहोत, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
अलिबाग नगरपालिकेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव सांगता समारंभ आणि रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तयार केलेल्या महिला बचत गट फेडरेशनचे उद््घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सामाजिक बहिष्कार ही एक गंभीर समस्या झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक कायदा करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याआधी जुना अस्तित्वात असणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केला होता, याचा अभ्यास करणे गरजेच आहे.
जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून नवीन कायदा तयार करता येईल का हे तपासून पाहावे लागेल. त्यासाठी राज्याच्या महाभिव्योक्ता यांच्याकडून अभिप्राय मागवले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. रायगड जिल्ह्यातील १७ सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांत राज्य सरकारची मान्यता नसल्याने दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही. ही मान्यता तातडीने देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी व कायदेशीर वाळू उपशाची व्यवस्थित वाहतूक व्हावी यासाठी नवीन धोरण तयार केले जात आहे. पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ज्यांनी ठेवी बुडवल्या आहेत, त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती विकून त्यातून आलेल्या पैशांमधून ठेवीदारांचे पैसे परत केले जातील. सध्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण दिले जाते. ही र्मयादा वाढवून ती ५ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याचा पर्यटन आराखडा तयार करण्याचा सूचना पर्यटन विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
अलिबाग नगरपालिकेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव सांगता समारंभ आणि रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तयार केलेल्या महिला बचत गट फेडरेशनचे उद््घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सामाजिक बहिष्कार ही एक गंभीर समस्या झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक कायदा करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याआधी जुना अस्तित्वात असणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने का रद्द केला होता, याचा अभ्यास करणे गरजेच आहे.
जुन्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून नवीन कायदा तयार करता येईल का हे तपासून पाहावे लागेल. त्यासाठी राज्याच्या महाभिव्योक्ता यांच्याकडून अभिप्राय मागवले जातील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. रायगड जिल्ह्यातील १७ सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांत राज्य सरकारची मान्यता नसल्याने दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही. ही मान्यता तातडीने देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी व कायदेशीर वाळू उपशाची व्यवस्थित वाहतूक व्हावी यासाठी नवीन धोरण तयार केले जात आहे. पेण अर्बन बँकेतील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. ज्यांनी ठेवी बुडवल्या आहेत, त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती विकून त्यातून आलेल्या पैशांमधून ठेवीदारांचे पैसे परत केले जातील. सध्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण दिले जाते. ही र्मयादा वाढवून ती ५ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याचा पर्यटन आराखडा तयार करण्याचा सूचना पर्यटन विभागाच्या सचिवांना देण्यात आल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
