नागपूर ( जेपीएन न्यूज ) : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाकडे सामाजिक न्याय विभाग व केंद्रशासनामार्फत आलेल्या अनुदानासह झालेल्या इतर कथित अनियमिततेची गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून (सीआयडी) चौकशी करण्याची घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
एनएसएफडीसी, निधीच्या वाटपात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार तसेच नियमांचे उल्लंघन करून झालेले कर्जवाटप व अनियमितता यांचीही चौकशी केली जाईल व तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल सादर करू, असेही त्यांनी सोमवारी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. डॉ. सुधाकर भालेराव यांनी ही लक्षवेधी सूचना दिली होती. महामंडळाचे माजी चेअरमन, महाव्यवस्थापक, प्रकल्प अधिकारी यांच्या संगनमताने हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. चुकीची भरती प्रक्रिया, कर्मचार्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी ५0 टक्के रक्कम जबरदस्तीने वसूल करणे, विरोध करणार्यांना निलंबित करणे, महामंडळाची जागा बळकावणे, स्वत:च्या सूतगिरणीला व सेवाभावी संस्थांना अनधिकृतरीत्या निधी उपलब्ध करून घेणे या सर्व अनियमिततेबद्दल सीआयडी चौकशी व्हावी व दोषींना शासन व्हावे, अशी मागणी भालेराव यांनी लावून धरली. राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आधी सदस्यांनी केलेले आरोप नाकारले व कोणतीही अनियमितता नसल्याचे सांगून योग्य लाभार्थ्यांचीच निवड समितीमार्फत होते, असा दावा केला. मात्र प्रशांत बंब, जयप्रकाश मुंदडा आदी सदस्यांनी धारेवर धरल्यावर आधी विभागीय, मग सचिव स्तरावरील चौकशी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र सदस्य काहीही मान्य करण्याच्या स्थितीत नव्हते व सी.आय.डी. चौकशीवर ठाम होते. अखेर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सी.आय.डी. चौकशी जाहीर केली. जयकुमार रावल यांनी मागणी केल्यावरून राज्यमंत्र्यांनी चौकशीचा अहवाल तीन महिन्यांत मांडण्याचे व दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले.
एनएसएफडीसी, निधीच्या वाटपात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार तसेच नियमांचे उल्लंघन करून झालेले कर्जवाटप व अनियमितता यांचीही चौकशी केली जाईल व तीन महिन्यांत त्याचा अहवाल सादर करू, असेही त्यांनी सोमवारी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. डॉ. सुधाकर भालेराव यांनी ही लक्षवेधी सूचना दिली होती. महामंडळाचे माजी चेअरमन, महाव्यवस्थापक, प्रकल्प अधिकारी यांच्या संगनमताने हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. चुकीची भरती प्रक्रिया, कर्मचार्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी ५0 टक्के रक्कम जबरदस्तीने वसूल करणे, विरोध करणार्यांना निलंबित करणे, महामंडळाची जागा बळकावणे, स्वत:च्या सूतगिरणीला व सेवाभावी संस्थांना अनधिकृतरीत्या निधी उपलब्ध करून घेणे या सर्व अनियमिततेबद्दल सीआयडी चौकशी व्हावी व दोषींना शासन व्हावे, अशी मागणी भालेराव यांनी लावून धरली. राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आधी सदस्यांनी केलेले आरोप नाकारले व कोणतीही अनियमितता नसल्याचे सांगून योग्य लाभार्थ्यांचीच निवड समितीमार्फत होते, असा दावा केला. मात्र प्रशांत बंब, जयप्रकाश मुंदडा आदी सदस्यांनी धारेवर धरल्यावर आधी विभागीय, मग सचिव स्तरावरील चौकशी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र सदस्य काहीही मान्य करण्याच्या स्थितीत नव्हते व सी.आय.डी. चौकशीवर ठाम होते. अखेर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सी.आय.डी. चौकशी जाहीर केली. जयकुमार रावल यांनी मागणी केल्यावरून राज्यमंत्र्यांनी चौकशीचा अहवाल तीन महिन्यांत मांडण्याचे व दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले.
