अनधिकृत बांधकामे वाचवणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करणार

नागपूर ( जेपीएन न्यूज ): ठाणे जिल्ह्यात दोन लाखांहून अधिक संख्येने अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. ती सर्व नियमित करण्याचा शासन प्रयत्न करेल. मात्र राखीव भूखंडांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येईल. त्या वेळी संबंधित विभागातील वॉर्ड अधिकारी, तहसीलदार यांनाही या बांधकामांसाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, तसेच या बांधकामांवर कारवाई करताना जे लोकप्रतिनिधी आडकाठी आणतील, त्यांचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली. 


काँग्रेसचे सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर खडसे बोलत होते. राज्यातील प्रत्येक शहरांलगत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. केवळ ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनेही अशी बांधकामे सर्रासपणे उभी राहत आहेत. पुण्यातही अशा बांधकामांची संख्या बरीच आहे. अशी बांधकामे आता तोडणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना दंड आकारून ती नियमित करण्यासंबंधी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्यासंबंधीचे विधेयक शासन याच अधिवेशनात मांडणार आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहेत. त्यासंबंधीचे विधेयकही या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे, असेही खडसे म्हणाले. दरम्यान, ठाणे, कल्याण या भागात बेकायदेशीररीत्या चाळ उभारणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही खडसे यांनी एका उपप्रश्नावर उत्तर देताना स्पष्ट केले.