नवी दिल्ली ( जेपीएन न्यूज ): घरगुती गॅसच्या सबसिडीसाठी आधार क्रमांक बंधनकारक नसून यासाठी बँक खातेही पुरेसे असल्याची स्पष्टोक्ती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत (डीबीटीएल) ग्राहकांना बाजारभावानुसार गॅस खरेदी करावा लागेल. त्यानंतर सरकार त्यांच्या बँक खात्यात सबसिडी जमा करेल, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेला दिली.
या योजनेतील ग्राहकाला सुरुवातीस बाजारभावानुसार गॅस खरेदी करण्यासाठी सबसिडीची रक्कम अँडव्हान्स म्हणून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. गॅस खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक वेळी बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. डीबीटीएल अंतर्गत सबसिडी मिळवण्यासाठी ग्राहकांकडे दोन पर्याय आहेत. आधार क्रमांक असणार्या ग्राहकांनी आपला आधार क्रमांक, बँक खाते व एलपीजी ग्राहक क्रमांकाशी जोडून घ्यावा. त्याद्वारे त्यांना थेट सबसिडी मिळेल. तसेच आधार नसणार्या ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट सबसिडीची रक्कम मिळेल. ही नवी सुविधा या योजनेत सुरू करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
केवळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे नागरिकांना सबसिडीचे गॅस सिलिंडर नाकारता येणार नाहीत, असेही प्रधान यांनी या वेळी स्पष्ट केले.जिल्ह्यात डीबीटीएल योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिकांना ३ महिन्यांचा अवधी मिळेल.या कालावधीत ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सिलिंडर घेता येईल. हा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा ३ महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत मात्र ग्राहकांनी योग्य त्या अटींची पूर्तता केली नाही तर त्याला ही पूर्तता करेपर्यंत बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करावे लागेल, असे ते म्हणाले.
या योजनेतील ग्राहकाला सुरुवातीस बाजारभावानुसार गॅस खरेदी करण्यासाठी सबसिडीची रक्कम अँडव्हान्स म्हणून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. गॅस खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक वेळी बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम जमा करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. डीबीटीएल अंतर्गत सबसिडी मिळवण्यासाठी ग्राहकांकडे दोन पर्याय आहेत. आधार क्रमांक असणार्या ग्राहकांनी आपला आधार क्रमांक, बँक खाते व एलपीजी ग्राहक क्रमांकाशी जोडून घ्यावा. त्याद्वारे त्यांना थेट सबसिडी मिळेल. तसेच आधार नसणार्या ग्राहकांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट सबसिडीची रक्कम मिळेल. ही नवी सुविधा या योजनेत सुरू करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
केवळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे नागरिकांना सबसिडीचे गॅस सिलिंडर नाकारता येणार नाहीत, असेही प्रधान यांनी या वेळी स्पष्ट केले.जिल्ह्यात डीबीटीएल योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरिकांना ३ महिन्यांचा अवधी मिळेल.या कालावधीत ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सिलिंडर घेता येईल. हा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा ३ महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत मात्र ग्राहकांनी योग्य त्या अटींची पूर्तता केली नाही तर त्याला ही पूर्तता करेपर्यंत बाजारभावाने सिलिंडर खरेदी करावे लागेल, असे ते म्हणाले.
