मुंबई ( जेपीएन न्यूज ) : देशभरात दहशतवादी कारवाया घडवून आणणार्या इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या २३ आरोपींचा खटला सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याचा निर्णय विशेष न्यायालयाने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर लावण्यात आलेला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) रद्द होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. असे झाल्यास या सर्व २३ आरोपींची जामिनावर सुटका होऊ शकते, अशी अटकळ कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
२00८ मध्ये आयएमने सुरत, दिल्ली आणि हैदराबाद येथे बॉम्बस्फोट घडविण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना आणि सरकारी कार्यालयांना ई-मेल पाठविल्याप्रकरणी या सर्वांना मोक्का आणि बेकायदेशीर कारवाया (यूएपीए) कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. बचाव पक्षाचे वकील शरीफ शेख यांनी सांगितले की, 'या खटल्यातील एकमेव पुरावा म्हणजे मोक्का कायद्याअंतर्गत आरोपींनी दिलेला कबुलीजबाब हा आहे. जर का मोक्का रद्द करण्यात आला तर हा पुरावा कमकुवत ठरू शकतो. त्यामुळे या आरोपींना जामीन मंजूर होऊ शकतो. या प्रकरणी तपशीलवार आदेश जारी झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.'
विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सांगितले की, 'मोक्का आणि यूएपीए या कायद्यातील तरतुदींमध्ये तफावत आहे. या दोन्ही कायद्यांमध्ये अनेक समान तरतुदी आहेत. पण दोन्ही कायद्यांतील अभिप्राय वेगवेगळा आहे. मोक्का कायदा रद्द झाल्यास हा कबुलीजबाब पुरावा म्हणून खटल्यातून वगळण्यात येईल. पण इतर पुराव्यांचा युक्तिवादासाठी वापर करता येऊ शकतो. यूएपीए हा कायदा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येतो, पण या कायद्यात कबुलीजबाब नोंदविण्याची तरतूद नाही.' या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
२00८ मध्ये आयएमने सुरत, दिल्ली आणि हैदराबाद येथे बॉम्बस्फोट घडविण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना आणि सरकारी कार्यालयांना ई-मेल पाठविल्याप्रकरणी या सर्वांना मोक्का आणि बेकायदेशीर कारवाया (यूएपीए) कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. बचाव पक्षाचे वकील शरीफ शेख यांनी सांगितले की, 'या खटल्यातील एकमेव पुरावा म्हणजे मोक्का कायद्याअंतर्गत आरोपींनी दिलेला कबुलीजबाब हा आहे. जर का मोक्का रद्द करण्यात आला तर हा पुरावा कमकुवत ठरू शकतो. त्यामुळे या आरोपींना जामीन मंजूर होऊ शकतो. या प्रकरणी तपशीलवार आदेश जारी झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.'
विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी सांगितले की, 'मोक्का आणि यूएपीए या कायद्यातील तरतुदींमध्ये तफावत आहे. या दोन्ही कायद्यांमध्ये अनेक समान तरतुदी आहेत. पण दोन्ही कायद्यांतील अभिप्राय वेगवेगळा आहे. मोक्का कायदा रद्द झाल्यास हा कबुलीजबाब पुरावा म्हणून खटल्यातून वगळण्यात येईल. पण इतर पुराव्यांचा युक्तिवादासाठी वापर करता येऊ शकतो. यूएपीए हा कायदा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरण्यात येतो, पण या कायद्यात कबुलीजबाब नोंदविण्याची तरतूद नाही.' या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, असे मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
