मुंबई ( जेपीएन न्यूज ): मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या वाढीस पालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभाग जबाबदार आहे, असा आरोप मंगळवारी पालिकेच्या सभागृहात नगरसेवकांनी केला. एरवी एकमेकांना विरोध करणारे नगरसेवक या मुद्यावरून मात्र प्रशासनाच्या विरोधात एकवटले होते.
शहरासह उपनगरात बेकायदा बांधकामांना जोर आला असून, या बांधकामांना आणि विकासकांना प्रशासन मुद्दाम खतपाणी घालत आहे, असा आरोप 'सी' विभागातील नगरसेवक याकूब मेमन यांनी महासभेत केला. त्यांनी हा मुद्दा ठरावाच्या सूचनेद्वारा सभागृहात मांडला. 'सी' विभागात मौलाना आझाद रोडवर एका विकासकाने बेकायदेशीररीत्या इमारत बांधण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या इमारत दुरुस्ती विभागाकडून संमती मिळाली आहे, असे याविषयी त्यांना सांगण्यात आले. पण 'सी' विभाग कार्यालयाने संबंधित बांधकामाला इमारत दुरुस्ती विभागाने संमती दिलेली नाही, अशी माहिती दिली. परिणामी हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. पालिकेच्या विधी विभागानेही वकील नेमला असूनही हा वकील पालिकेला न्याय मिळवून देण्यास असर्मथ ठरला आहे. विधी विभागही या संपूर्ण प्रकरणी सहभागी आहे, असा आरोप त्यांनी केला. बेकायदा बांधकामांना पालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभागच वाव देत आहे, अशी टीका करून मेमन यांच्या ठरावाच्या सूचनेचे सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी सर्मथन केले. या ठरावाच्या सूचनेवर महापौरांनी निर्णय राखून ठेवला.
शहरासह उपनगरात बेकायदा बांधकामांना जोर आला असून, या बांधकामांना आणि विकासकांना प्रशासन मुद्दाम खतपाणी घालत आहे, असा आरोप 'सी' विभागातील नगरसेवक याकूब मेमन यांनी महासभेत केला. त्यांनी हा मुद्दा ठरावाच्या सूचनेद्वारा सभागृहात मांडला. 'सी' विभागात मौलाना आझाद रोडवर एका विकासकाने बेकायदेशीररीत्या इमारत बांधण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेच्या इमारत दुरुस्ती विभागाकडून संमती मिळाली आहे, असे याविषयी त्यांना सांगण्यात आले. पण 'सी' विभाग कार्यालयाने संबंधित बांधकामाला इमारत दुरुस्ती विभागाने संमती दिलेली नाही, अशी माहिती दिली. परिणामी हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. पालिकेच्या विधी विभागानेही वकील नेमला असूनही हा वकील पालिकेला न्याय मिळवून देण्यास असर्मथ ठरला आहे. विधी विभागही या संपूर्ण प्रकरणी सहभागी आहे, असा आरोप त्यांनी केला. बेकायदा बांधकामांना पालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभागच वाव देत आहे, अशी टीका करून मेमन यांच्या ठरावाच्या सूचनेचे सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी सर्मथन केले. या ठरावाच्या सूचनेवर महापौरांनी निर्णय राखून ठेवला.